ग्रामपंचायत स्तरावर सर्वाधिक निधीचा वापर
रत्नागिरी:- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाच्या विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत प्राप्त झालेल्या निधीचा खर्च आणि त्याचे वाटप जाहीर करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून, यामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर सर्वाधिक ६८.६२ टक्के निधी खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निधी अत्यंत महत्त्वाचा ठरत असून, तिन्ही स्तरांवरील प्रशासकीय यंत्रणेने विकासकामांना गती दिली आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या या सविस्तर अहवालात जिल्हा परिषद स्तरासाठी एकूण ६५,११,५४,२२९ रुपये इतका निधी प्राप्त झाला होता. या प्राप्त निधीपैकी २०,३७,४७,८४९ रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला असून, जिल्हा परिषद स्तरावरील एकूण खर्चाची टक्केवारी ३२.२९ टक्के इतकी नोंदवली गेली आहे. जिल्हा स्तरावरील आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा व मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी हा निधी खर्च करण्यात आला आहे.
तसेच, पंचायत समिती स्तराचा विचार केला असता, पंचायत समिती स्तरासाठी देखील ६५,११,५४,२२९ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. या निधीपैकी २१,४७,३७,१०२ रुपयांचा निधी विविध विकासकामांवर खर्च करण्यात आला असून, पंचायत समिती स्तरावरील खर्चीची टक्केवारी ३२.९८ टक्के इतकी राहिली आहे. पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामीण भागातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी या निधीचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, थेट ग्रामीण जनतेपर्यंत आणि गावोगावी विकास पोहोचवणाऱ्या ग्रामपंचायत स्तरावर या निधीचा सर्वाधिक प्रभावी वापर झाल्याचे दिसून येते. ग्रामपंचायत स्तरासाठी तब्बल ५,०४,५०,९२,१९१ रुपयांचा विक्रमी निधी प्राप्त झाला होता. या प्रचंड निधीपैकी ३,४६,१७,४०,४0४ रुपयांएवढी मोठी रक्कम विकासकामांवर प्रत्यक्षात खर्च करण्यात आली आहे. ग्रामपातळीवर रस्ते, स्वच्छता, दिवाबत्ती आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर भर दिल्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील खर्चीची टक्केवारी तब्बल ६८.६२ टक्के इतकी उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे.
एकूणच, १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्याला मिळालेल्या या निधीमुळे ग्रामीण भागातील रखडलेली विकासकामे मार्गी लागण्यास मोठी मदत झाली असून, आगामी काळात उर्वरित निधीचा वापर करून विकासाला आणखी वेग दिला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
