रत्नागिरी:- सेवानिवृत्त शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे राज्य सरकारने तातडीने लक्ष देऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी सेवानिवृत्त शिक्षक व अधिकारी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.
या निवेदनात प्रामुख्याने पेन्शन वितरणातील विलंब टाळण्यासाठी थेट कोषागार कार्यालयामार्फत पेन्शन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या पेन्शन वितरण प्रक्रिया जिल्हा परिषद, अर्थ विभाग आणि तालुका गटविकास अधिकारी अशा विविध टप्प्यांतून होत असल्याने निवृत्तांना नाहक मानसिक त्रास आणि विलंबाचा सामना करावा लागत आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करून थेट जिल्हाधिकारी कोषागार कार्यालयामार्फत राबवावी, असा आग्रही मुद्दा संघटनेने मांडला आहे.
यासोबतच, काल्पनिक वेतनवाढीच्या मुद्द्यावरही संघटनेने सरकारचे लक्ष वेधले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार किमान सहा महिने सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा हक्क असून, नाशिक जिल्ह्यातील काही याचिकाकर्त्यांना याचा लाभ मिळाला आहे; मात्र इतर निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय आहे. त्यामुळे राज्यातील जानेवारी ते मे या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना ही वेतनवाढ लागू करण्याचा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, केंद्रप्रमुख व उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नती वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून सर्व सेवानिवृत्तांना न्याय द्यावा, अशी विनंती जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केली आहे.
यावेळी स्वाभिमानी सेवानिवृत्त शिक्षक व अधिकारी (महाराष्ट्र राज्य)संघटना जिल्हा शाखा रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर खानविलकर यांच्यासह राज्य सदस्य राजाराम सावंत,जिल्हा संघटना नेते उदय शिंदे, जिल्हा कोषाध्यक्ष सुभाष पवार, जिल्हा संघटक गणपत पांचाळ व अ.रहीमान कुरेशी, लांजा तालुका अध्यक्ष दतात्रय निमरे,सदस्य गिरीश पटवर्धन, उल्हास पाटील, संतोष कोकजे, संजय सुतार, श्री.घाणेकर, महिला प्रतिनिधी सौ.नेहा खेर,सौ.अश्विनी खरात व सौ.उमा तेरेदेसाई इ.पदाधिकारी उपस्थित होते.
पेन्शन वितरणातील विलंब टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदऐवजी थेट जिल्हाधिकारी कोषागार कार्यालयामार्फत पेन्शन मिळावी, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जानेवारी ते मे दरम्यान सेवानिवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढ लागू करावी, केंद्रप्रमुख व उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांसाठीचा २६ सप्टेंबर २०२३ चा शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावा या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
