गुंतवणुकदारांना 34 लाख रुपयांचा लावला होता चूना; 15 वर्षानंतर आरोपीला शिक्षा
रत्नागिरी:- गुंतवणुकदारांना सहा महिन्यात पैसे दुप्पट करण्याचे आमिष दाखवून 34 लाख 35 हजार रुपयांची फसवणुक करणाऱ्या आरोपीला न्यायालयाने 5 वर्ष सश्रम करावास व 1 लाख 55 हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. योगेश गणपत चव्हाण (रा. नवी मुंबई) असे आरोपीचे नाव आहे. बेकायदेशीररित्या कंपनी स्थापन करणे, लोकांची फसवणुक करणे, कोणताही परवानगी न घेता सावकारी व्यवसाय सुरु करणे असे आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता. सन 2010 मध्ये हा गुन्हा घडला होता. 15 वर्षानंतर आता या गुह्याप्रकरणी आरोपिंना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
रत्नागिरी सत्र न्यायाधीश व्ही. वाय. जाधव यांनी या खटल्याचा निकाल दिल़ा सरकार पक्षाकडून ॲड. प्रफुल्ल साळवी यांनी युक्तीवाद केला. खटल्यातील माहितीनुसार आरोपी योगशे चव्हाण याने 2 फेब्रुवारी ते 10 मे 2010 या कालावधीत ‘ड्रीम नॅचरल लँड डेव्हलपर्स’ या नावाची कंपनी स्थापन करून गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा केले. ही कंपनी बंद पडल्यावर गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी आरोपींनी ‘स्वरा इंटरप्रायझेस’ या नावाने बेकायदेशीररीत्या कंपनी सुरू केली. ही कंपनी कंपनी कायद्याप्रमाणे नोंदणीकृत केली नाही. तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) यांची परवानगी न न घेता ही कंपनी सुरु केली होती.
कंपनीच्या माध्यमातून आरोपींनी गुंतवणूकदारांना 4 ते 6 महिन्यांत पैसे दुप्पट करून देण्याचे आमिष दाखवून एकूण 34,35,000 रुपये गोळा केले, परंतु ते परत केले नाहीत. तसेच त्यांनी परवाना नसताना सावकारी व्यवसाय केला. तसेच पैसे परत न करता गुंतवणूकदारांची फसवणूक व विश्वासघात केला. असा आरोप योगेश याच्यावर ठेवण्यात आला होत़ा याप्रकरणी पोलीस हवालदार प्रभाकर कदम यांनी आरोपीविरुद्ध शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार पोलिसांनी आरोपी याच्याविरुद्ध भादंवि कलम 420, 406, सह 34 तसेच प्राइझ चीटस् ॲड मनी सर्क्युलेशन ॲक्ट 1978 चे कलम 3,4 तसेच सावकारी अधिनिमय 1946 चक कलम 32 (ब) नुसार गुन्हा दाखल केला होता.
आरोपी याला 06 जुलै 2010 रोजी अटक करण्यात आली होती आणि नंतर त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले. त्यानंतर बराच काळ त्यांनी न्यायालयात हजेरी लावली नाही. अनेक प्रयत्न करूनही त्यांचा शोध लागला नाही. शेवटी दुसऱया जिह्यातील गुह्यात अटक झाल्यावर न्यायालयाने काढलेल्या अजामीनपात्र वॉरंटवरून त्यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते. खटल्यादरम्यान एकूण 30 साक्षिदार सरकार पक्षाकडून तपासण्यात आले.
