रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट निधी जमा होण्यास सुरुवात झाली असून, यामुळे शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत २४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्राप्त झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील एकूण १०७४ शेतकरी कर्जखात्यांवर तब्बल ३ कोटी ६६ लाख ५ हजार ६८८ रुपयांची विक्रमी रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
सध्याच्या शेती व्यवसायातील अनिश्चितता, हवामानातील लहरीपणा आणि आर्थिक विवंचना यांमुळे शेतकरी सतत चिंतेत असतात. अशा बिकट परिस्थितीत शासनाच्या व जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या या कर्जमुक्ती योजनांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळत आहे. रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून राबवलेल्या या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना मिळाला असून, तालुकावार वितरित झालेला निधी अत्यंत उल्लेखनीय आहे.
प्राप्त आकडेवारीनुसार, राजापूर तालुक्यात या योजनेचा सर्वाधिक लाभ मिळाला असून तिथे १४१ कर्जखात्यांसाठी तब्बल ७० लाख ३५ हजार ७९ रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ संगमेश्वर तालुक्यात १७६ कर्जखात्यांमागे ६९ लाख ९८ हजार ८१६ रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. लांजा तालुक्यात १६८ शेतकरी खात्यांसाठी ४६ लाख १ हजार ५०३ रुपये, तर मंडणगड तालुक्यात ६६ खात्यांसाठी ४१ लाख ४५ हजार ७४१ रुपयांचा निधी मिळाला आहे. याशिवाय, खेड तालुक्यात ११० पात्र खात्यांवर ३९ लाख ५६ हजार ७९ रुपये, रत्नागिरी तालुक्यात १०१ खात्यांवर ३७ लाख ८९ हजार २७७ रुपये आणि चिपळूण तालुक्यात १३२ खात्यांसाठी २८ लाख ३४ हजार ८१३ रुपयांची मदत पोहोचवली गेली आहे. तसेच गुहागर तालुक्यात ७८ खात्यांमागे १९ लाख ३७ हजार ३८८ रुपये आणि दापोली तालुक्यात १०२ खात्यांसाठी १३ लाख ६ हजार ९९२ रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.
या सर्व तालुकावार वितरणाचा एकत्रित विचार करता, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने ही मोहीम राबवली आहे. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या आणि निकषांमध्ये बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे मोठा दिलासा मिळाला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक घडामोडींना आणि शेतकरी पतपुरवठ्याला नवे बळ मिळणार आहे. आगामी काळात उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांपर्यंतही ही मदत जलद गतीने पोहोचवली जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
