22 जूनपासून छेडणार बेमुदत धरणे
रत्नागिरी:- जयगड प्रादेशिक नळपाणी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांची गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रचंड आर्थिक पिळवणूक होत असून, या अन्यायाविरोधात आता खंडाळा पंचक्रोशी सामाजिक संस्थेने आक्रमक पाऊल उचलले आहे. प्रशासनाच्या उदासीन आणि दुटप्पी धोरणाला कंटाळून येत्या २२ जून २०२६ सोमवार पासून रत्नागिरीत बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा संस्थेचे अध्यक्ष श्री. प्रथमेश गोपाळ गावणकर यांनी दिला आहे. या आंदोलनात कंत्राटी कामगारांसह त्यांचे कुटुंबीयही सहभागी होणार आहेत.
जयगड प्रादेशिक नळपाणी योजना ही जिल्हा परिषद रत्नागिरीच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अखत्यारीत येते. या योजनेवर तब्बल १४ ग्रामपंचायती पाणीपुरवठ्यासाठी पूर्णपणे अवलंबून आहेत. मागील काही वर्षांत वाटद-खंडाळा हा परिसर मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकदृष्ट्या विकसित झाला असून, ही योजना येथील नागरिकांची जीवनवाहिनी बनली आहे. मात्र, ही जीवनवाहिनी अहोरात्र चालू ठेवणाऱ्या १४ कंत्राटी कामगारांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. या कामगारांच्या हक्कासाठी गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सातत्याने लेखी पाठपुरावा केला जात आहे, मात्र प्रशासनाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.
कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत संस्थेने गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. हे कर्मचारी मागील १० वर्षांहून अधिक काळ प्रामाणिकपणे सेवा बजावत आहेत. असे असतानाही त्यांना केवळ १० ते १२ हजार रुपये इतक्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासनाकडून सर्व सुविधा व निधी कंत्राटदाराला वेळेवर पुरवला जातो, परंतु कंत्राटदार हा लाभ कामगारांपर्यंत पोहोचू देत नसल्याचे समोर आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन आणि इतर हक्काच्या सुविधा तात्काळ लागू कराव्यात, अशी मुख्य मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
योजनेवरील १४ कंत्राटी कामगारांची लिखित स्वरूपात कोणतीही हजेरी नोंद किंवा कामाचे नियोजन प्रशासकीय दफ्तरी उपलब्ध नाही. त्यांची रीतसर नोंद करून तसे पत्र देण्यात यावे. १० वर्षांहून अधिक काळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटदाराकडून होणाऱ्या आर्थिक पिळवणुकीतून मुक्त करून किमान वेतन कायद्याप्रमाणे पूर्ण वेतन व भत्ते मिळावेत. योजनेतील गावे अंतराने खूप दूर असून वाढलेल्या पेट्रोल दरामुळे तुटपुंज्या पगारात प्रवास करणे परवडत नाही, त्यामुळे अतिरिक्त प्रवास भत्ता मंजूर करावा. रात्री-अपरात्री जंगल सदृश भागात असलेल्या पाण्याच्या टाक्यांवर कामगारांना जावे लागते. तसेच विद्युत वाहिन्यांशी सतत संपर्क येत असल्याने त्यांच्या जीवाला धोका असतो. यासाठी अत्याधुनिक सुरक्षा साधने आणि आरोग्य विम्याची तरतूद करावी या साठी हे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.
या संदर्भात खंडाळा पंचक्रोशी सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष प्रथमेश गावणकर यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची दोन वेळा प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा केली होती. या बैठकतींमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला लेखी आदेश देखील दिले होते. मात्र, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला पाठीशी घालून आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. प्रशासनाच्या या मनमानी आणि कंत्राटदारधार्जिण्या भूमिकेमुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
आज वस्तुस्थिती पाहिली असता या कंत्राटी कामगारांच्या घरात दोन वेळच्या जेवणाची विवंचना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता केवळ निवेदने न देता थेट लढण्याचा निर्णय कामगारांनी घेतला आहे. या आंदोलनाची प्रत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे. २२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या या बेमुदत धरणे आंदोलनामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
