बार कौन्सिल आणि राज्य सरकारला नोटीस
रत्नागिरी:- तरुण व नवोदित वकिलांना आर्थिक सहाय्य आणि मासिक मानधन देण्याच्या मागणीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा’ तसेच महाराष्ट्र शासनाला नोटीस बजावत, या प्रश्नावर आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत किंवा पुढे कोणती उपाययोजना प्रस्तावित आहे, याबाबत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संविधानाच्या कलम १४ आणि २१ अंतर्गत समानता, सन्मानाने जगण्याचा हक्क आणि उपजीविकेचा हक्क यांचा आधार घेत याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न व्यापक सार्वजनिक महत्त्वाचा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. वकिली व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळातील आर्थिक अस्थिरतेमुळे अनेक गुणवंत तरुण वकील व्यवसाय सोडण्यास भाग पडतात. यामुळे कायदे क्षेत्रात “ब्रेन ड्रेन” (प्रतिभा पलायन) निर्माण होऊन गुणवत्तापूर्ण तरुणांना या क्षेत्रात टिकवून ठेवणे कठीण होते, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या (सारिका त्यागी प्रकरण) चिंतेचा पुनरुच्चार खंडपीठाने केला.
याचिकेत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या शिफारशींनुसार ग्रामीण भागात वकिली करणाऱ्या कनिष्ठ वकिलांना दरमहा ₹१५,००० आणि शहरी भागातील वकिलांना ₹२०,००० मानधन देण्याची मुख्य मागणी करण्यात आली आहे. ॲड. असीम सरोदे आणि ॲड. श्रीया आवले यांच्यामार्फत राज्यातील २१ तरुण वकिलांनी ही प्रातिनिधिक याचिका दाखल केली आहे. आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि झारखंड या राज्यांमध्ये तरुण वकिलांसाठी अशी आर्थिक सहाय्य योजना आधीपासूनच कार्यरत आहे. महाराष्ट्रात ही योजना लागू झाल्यास सुमारे १५ हजार तरुण वकिलांना त्याचा थेट फायदा होईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे.
