Saturday, June 6, 2026
spot_img
Home रत्नागिरी थकीत देयकांवरुन जिल्हा परिषद सभेत रणकंदन

थकीत देयकांवरुन जिल्हा परिषद सभेत रणकंदन

रत्नागिरी:- जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत साडे आठ कोटी रुपयांच्या थकीत देयकांचा (दायित्व) मुद्दा चांगलाच पेटला. प्रशासनाने ही माहिती अध्यक्षांच्या दालनात देण्याचे सांगून ‘गोपनीयतेचा’ पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र संतप्त सदस्यांनी प्रशासनाचा हा डाव उधळून लावत, सभागृहातच सर्व विभागांचे दायित्व जाहीर करण्यास भाग पाडले. या प्रकरणावरून सभागृहात बराच वेळ खडाजंगी पाहायला मिळाली.  तर जि. प. अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे यांनी यापुढे ‘बघतो, करतो’ अशी चालढकल करणारी उत्तरे खपवून घेतली जाणार – नाहीत. प्रत्येक प्रलंबित कामासाठी थेट तारीख द्या, अशा कडक शब्दांत प्रशासनाला सक्त ताकीद दिली.

सेस फंड आणि जिल्हा नियोजन – समिती अंतर्गत असलेल्या विविध विभागांच्या देयकांची माहिती गेल्या सभेपासून प्रलंबित होती. त्यासंदर्भात शुक्रवारी झालेल्या सभेत विरोधी पक्षातील ठाकरे शिवसेनेचे सदस्य विक्रांत जाधव आणि संतोष थेराडे यांनी विचारणा केली. मात्र अधिकाऱ्यांनी

पुन्हा एकदा ही माहिती ‘अध्यक्षांच्या दालनात दिली जाईल’ अशी जुनीच भूमिका मांडली. यावर जाधव आणि थेराडे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, प्रशासनाला ही माहिती द्यायला अडचण काय? दालनात कशाला? ही जनतेच्या पैशांची देणी आहेत, त्यामुळे सभागृहाला नेमके किती दायित्व आहे हे स्पष्टपणे कळू द्या, अशी मागणी केली. सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरल्यानंतर अखेर अधिकाऱ्यांना सर्व खात्यांच्या दायित्वाचा आलेख सभागृहात मांडावा लागला.

अनेक विभागांत चार वर्षांपासून बिले प्रलंबित असल्याने सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ठेकेदाराने काम करण्यास उशीर केला तर त्यांना आपण तात्काळ दंड करतो. मग अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे जर कामें थांबली असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई का होऊ नये? असा सवाल सदस्यांनी केला. सदस्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली.

सदस्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे संपूर्ण सभागृहात बराचवेळ गरमागरम वातावरण होते. शेवटी यावर पडदा टाकत जि. प. अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले. आता प्रत्येक विभागाकडून काम पूर्ण करण्याची निश्चित तारीख मागून घेतली जाईल आणि प्रलंबित देयकांचे विषय प्राधान्याने मार्गी लावले जातील, असे आदेश केंद्रे यांनी दिले. सभेला उपाध्यक्ष विलास चाळके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्र.) परिक्षित यादव, शिक्षण व अर्थ सभापती नंदकुमार मुरकर, कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती महेश नाटेकर, महिला व बालकल्याण सभापती मयुरी शिर्के, समाजकल्याण सभापती अॅङ सुयोग कांबळे उपस्थित होते. तसेच सर्व सदस्य, विविध विभागाचे खातेप्रमुख यांचीही उपस्थिती होती.