शासकीय निवासस्थानाची अवस्था दयनीय; दुरुस्तीची आवश्यकता
रत्नागिरी:- जिल्हा परिषदेचा चार वर्षांचा प्रदीर्घ वनवास अखेर संपला आणि लोकप्रतिनिधींच्या हाती कारभाराची सूत्रे आली. सोमवारी अध्यक्षपदी अस्मिता केंद्रे आणि उपाध्यक्षपदी विलास चाळके यांची बिनविरोध निवड झाली खरी, मात्र या विजयाचा आनंद प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे काहीसा विरळ होताना दिसत आहे. निवडीनंतर पदाधिकारी आता कामाला लागतील, पण प्रश्न असा आहे की त्यांनी राहायचे कुठे? चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत निवासस्थानांची जी दुरवस्था झाली आहे, ती पाहता प्रशासनाचे ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ असेच धोरण दिसून येत आहे.
अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे या मंडणगडच्या भिंगळोली मतदारसंघातून निवडून आल्या आहेत. जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावरून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला शहरात सुसज्ज निवासस्थान असणे ही चैन नसून ती गरज आहे. मात्र, प्रशासनाने मागील चार वर्षांत या ऐतिहासिक निवासस्थानांकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही. आज या बंगल्यांची अवस्था एखाद्या भग्न अवशेषासारखी झाली असून, परिसराला अक्षरशः ‘भंगार गोदामा’चे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. चोहोबाजूला वाढलेले रान, खिडक्यांच्या तुटलेल्या काचा आणि भिंतींना आलेले शेवाळ हे चित्र प्रशासनाचे अपयश ओरडून सांगत आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा असतो. तरीही त्यांच्या निवासाबाबत प्रशासन इतके गाफील कसे राहू शकते? निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर तरी या निवासस्थानांची डागडुजी करून परिसर स्वच्छ करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य होते. केवळ अध्यक्षच नव्हे, तर उपाध्यक्ष, शिक्षण सभापती, समाजकल्याण सभापती, बांधकाम सभापती आणि रत्नागिरी पंचायत समिती सभापती यांच्याही निवासाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखण्यात अपयशी ठरलेले प्रशासन आता यावर तातडीने काय पावले उचलणार, की लोकप्रतिनिधींना भंगार अवस्थेतील निवासस्थानातच राहावे लागणार? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. जर तातडीने डागडुजी झाली नाही, तर हा निव्वळ पदाधिकाऱ्यांचाच नव्हे, तर संपूर्ण जिल्ह्याच्या स्वाभिमानाचा अपमान ठरेल.
