Saturday, June 6, 2026
spot_img
Home रत्नागिरी विद्यार्थी मोफत गणवेशासाठी १ कोटी ४५ लाखांचा निधी प्राप्त

विद्यार्थी मोफत गणवेशासाठी १ कोटी ४५ लाखांचा निधी प्राप्त

रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून महत्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. समग्र शिक्षा अभियान आणि राज्यशासन मोफत गणवेश योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील एकूण ६० हजार ४७६ पात्र विद्यार्थ्यांसाठी पहिल्या गणवेशाच्या मंजूर तरतुदीच्या ८० टक्के निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यानुसार प्रतिगणवेश २४० रुपयेप्रमाणे एकूण १ कोटी ४५ लाख १४ हजार २४० रुपये इतका निधी तालुकास्तरावर ‘पीएफएमएस’ प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आला आहे

या योजनेअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सर्व मुली, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती मधील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील  पालकांची मुले यांना प्रतिगणवेश ३०० रुपये या दराने दोन गणवेश संचाकरिता ६०० रुपये प्रतिविद्यार्थी तरतूद मंजूर आहे तसेच सन २०२३-२४ पासून राज्यशासनाच्या गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनाही या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना एक जोडी बूट व दोन जोडी पायमोजे देण्याचा निर्णयदेखील शासनाने घेतला आहे.

सध्या पहिल्या संचाचा उर्वरित २० टक्के निधी व दुसऱ्या संचाचा अनुदान निधी राज्य कार्यालयाकडून प्राप्त होताच वर्ग करण्यात येणार आहे. प्राप्त मार्गदर्शक सूचनांनुसार, शाळास्तरावरून गणवेश खरेदीची देयके प्राप्त होताच तालुकास्तरावरून संबंधितांना त्वरित रक्कम वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच ‘शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत’ केली जाणार आहे. गणवेशाचा रंग आणि रचना निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहेत. ज्या शाळांमध्ये ‘स्काऊट व गाईड’ विषय आहे त्या शाळांना दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार असतील.

जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये या निधीचे वाटप करण्यात आले असून, यामध्ये रत्नागिरी तालुक्यात सर्वाधिक १२ हजार १६६ लाभार्थी विद्यार्थी आहेत तर सर्वात कमी मंडणगड तालुक्यात २ हजार ९०४ लाभार्थी विद्यार्थी आहेत. गणवेश वितरणामध्ये कोणताही विलंब होणार नाही आणि एकही पात्र लाभार्थी विद्यार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेण्याच्या सूचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती, केंद्रप्रमुख, शिक्षणविस्तार अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.