आ. ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांची मागणी
रत्नागिरी:- 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा शून्यशिक्षकी केल्या जातात. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना केंद्रस्तरावर एकत्र आणण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवासभत्ता देण्याचा विचार सरकार करत आहे; परंतु रत्नागिरी जिल्ह्यातील भौगोलिक क्षेत्राचा विचार करता अशी योजना येथे राबवणे अशक्य आहे. यासाठी शासनाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्याचे निकष बदलून सर्वच्या सर्व शाळा सुरू ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. पटसंख्येची अट वगळण्यात यावी, अशी मागणी आ. ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी केली आहे.
रत्नागिरी शासकीय विश्रामगृह येथे शिक्षक, अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. शुक्रवारच्या बैठकीत आपण शिक्षकांना भेटून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या आहेत. गेल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत शिक्षकांचे अनेक प्रश्न आपण सोडवले आहेत.
पहिल्या टप्प्यातील शिक्षकांची भरती सुरु झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील भरती लवकरच सुरू होईल; परंतु जिल्हास्तरावर भरतीची प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे. राज्यातील विविध भागातील बोलिभाषा वेगवेगळी आहे. अभ्यासक्रम शिकवत असताना विद्यार्थ्यांना समजवून सांगताना बोलिभाषेचा वापर केला जातो. यासाठी शिक्षक स्थानिक असणे गरजेचे आहे. दुसऱ्याबाजूला शिक्षक कुटुंबासोबत राहिला तर तो अधिक उत्साहात विद्यार्थ्यांना शिकवू शकेल. यासाठी शासनाकडे आपण जिल्हास्तर भरतीचा प्रस्ताव मांडला असल्याचे आ. म्हात्रे यांनी सांगितले.
मागील अडीच वर्षाच्या आमदारकीच्या कालावधीत 10 हजार शिक्षकांची कामे आपण केली आहेत. अनुकंपा तत्वावर 138 शिक्षकांच्या मुलांना शासकीय सेवेत आणले आहे तर 10 कोटी रुपये खर्च करून अनुदानित, अल्पअनुदानितत, जि.प.शाळेत ई-लर्निंग उपक्रम सुरु केला आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षण मिळत आहे तर काही शाळांमध्ये सोलर पॅनल बसवल्यामुळे शाळांचा विजेचा प्रश्न संपुष्टात आला आहे.
येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण श्रेत्रासंबंधी प्रलंबित प्रश्न आपण काढणार आहोत. त्यामुळे शाळांच्या टप्पावाढ अनुदानासाठी अकराशे कोटी रुपये, समग्र शिक्षा अभियानासाठी दोनशे कोटी रुपये, पूर्णवेळ अर्धवेळ शिक्षक, शाळांसाठी दोन हजार कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. यासाठी पाठपुरावा सुरु असल्याचे आ. म्हात्रे यांनी सांगितले.
राज्यातील शिक्षण क्षेत्राबाबतचे आर्थिक धोरण गंभीर आहे ही वस्तूस्थिती आहे. टप्पावाढ अनुदानासह समग्र शिक्षा, पूर्णवेळ शिक्षक, शिक्षकांचे भत्ते यासाठी दोन हजार कोटींची आवश्यकता आहे. शिक्षकांच्या प्रलंबित देयकांसह विविध प्रश्नांबाबत सरकारसोबत समन्वय साधून ते सोडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे शिक्षक मतदार संघाचे आ. ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी सांगितले.
