उत्पन्नाच्या अडीचपट खर्च वाढल्याने नगर परिषदेची दरवाढीची तयारी; थेट वापरानुसार बिल आकारण्याची योजना
रत्नागिरी:- रत्नागिरी शहरातील नागरिकांवर लवकरच पाणीपट्टीवाढीचा मोठा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पाणीपुरवठा योजनेवर होणारा वार्षिक खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यात प्रचंड तफावत निर्माण झाल्याने रत्नागिरी नगर परिषदेने अखेर पाणीपट्टीत दरवाढ करण्याची तयारी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या १५ वर्षांत पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ झाली नव्हती. मात्र, आता वाढत्या खर्चाचा मेळ घालण्यासाठी नगर परिषद प्रशासनाने फ्लॅट रेट पद्धत बंद करून पाण्याच्या प्रत्यक्ष वापरानुसार (मीटरप्रमाणे) बिल आकारण्याची नवी योजना आखली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी नगर परिषदेला शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी तब्बल ९ कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. या तुलनेत पाणीपट्टीच्या माध्यमातून नगर परिषदेच्या तिजोरीत वर्षाला केवळ साडेतीन ते चार कोटी रुपयांचेच उत्पन्न जमा होते. म्हणजेच, पाणीपुरवठ्यावरील खर्च हा त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तब्बल अडीचपट झाला आहे. वीजबिल, पाण्याचे शुद्धीकरण, जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, देखभाल आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन यांवर होणारा प्रचंड खर्च यामुळे नगर परिषदेच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे.
मागील १५ वर्षांपासून रत्नागिरीत पाणीपट्टीचे दर स्थिर होते. त्यामुळे महागाई आणि वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत नगर परिषदेचे उत्पन्न अपुरे पडत होते. हा आर्थिक खड्डा भरून काढण्यासाठी आणि पाणीपुरवठा योजना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी नगर परिषदेकडून दरवाढीचा हा निर्णय घेतला जात असल्याचे समजते. नव्या योजनेनुसार, यापुढे सर्वच ग्राहकांना पाण्याच्या प्रत्यक्ष वापरानुसार बिल दिले जाणार आहे. यामुळे ज्यांचा पाण्याचा वापर जास्त आहे, त्यांना अधिक बिल मोजावे लागणार आहे.
पाणीपट्टीच्या या संभाव्य वाढीमुळे सर्वसामान्य रत्नागिरीकरांच्या खिशाला चांगलीच झळ बसणार असून, आगामी काळात या निर्णयावरून शहरवासीयांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
