मागण्या मान्य न झाल्यास रेल रोकोचा इशारा
रत्नागिरी:- कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या कार्यकारिणीची सभा बुधवार, दि. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी पार पडली. या सभेला रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्यातील कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त सभासद तसेच कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सभेच्या प्रारंभी कृती समितीचे कार्याध्यक्ष विनायक मुकादम यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. यावेळी कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांवर होत असलेल्या अन्यायाचा मुद्दा उपस्थित करून प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष संतोष चव्हाण यांनी सांगितले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी समितीने सन २०१० पासून सातत्याने संघर्ष केला आहे. कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष झा यांनी प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांच्या भरतीसाठी वयोमर्यादा ४५ वर्षांपर्यंत वाढविणे तसेच १२/२ च्या नोटीसनुसार पात्र प्रकल्पग्रस्तांना भरती प्रक्रियेत अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले.
मात्र, आगामी कोकण रेल्वे भरती प्रक्रियेत काही जाचक अटी लागू करण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला आहे. विशेषतः प्रकल्पग्रस्तांसाठी निगेटिव्ह मार्किंगची पद्धत, तसेच ३५ किलो वजन घेऊन दोन मिनिटांत १०० मीटर धावण्याची शारीरिक चाचणी या अटींवर समितीने तीव्र आक्षेप नोंदविला.
डी ग्रुपसाठी निगेटिव्ह मार्किंगची आवश्यकता काय, असा सवाल उपस्थित करताना समितीने ही पद्धत रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच १ किलोमीटर अंतर ४ मिनिटे १५ सेकंदांत पूर्ण करण्याची अट आणि त्यानंतर ३५ किलो वजन घेऊन १०० मीटर धावण्याची शारीरिक चाचणी ही वयाच्या ४५ वर्षांपर्यंतच्या प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांसाठी कठीण व जोखमीची असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
या शारीरिक चाचणीबाबत यापूर्वीही प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीवरून निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा समितीने केला. सदर चाचणीमुळे उमेदवारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांना भरती प्रक्रियेत सामावून घेण्यासंदर्भातील निर्णयाचे काही संघटनांकडून स्वागत केले जात असून त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका समितीने केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त समितीने सन २०१० पासून संघर्ष केला असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यातील जमिनी कोकण रेल्वेसाठी संपादित करताना तत्कालीन अर्थमंत्री मधु दंडवते आणि तत्कालीन रेल्वेमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी प्रत्येक घरातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याबाबत आश्वासन दिल्याचा दावा समितीने केला. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या भरतीसाठी मेरिट लिस्टची अट लावण्याच्या अधिकाराबाबतही समितीने प्रश्न उपस्थित केला आहे.
रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेली धोरणात्मक व्यवस्था १९९७ पर्यंत सुरू होती. त्यानंतर ती बंद का करण्यात आली, याबाबत कोकण रेल्वे प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी समितीने केली आहे. यासंदर्भात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यातील आमदार व खासदारांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून या प्रकरणाची शहानिशा करण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे समितीने सांगितले.
कोकण रेल्वे भरती प्रक्रियेत डी ग्रुपसाठी असलेले निगेटिव्ह मार्किंग रद्द करावे. डी ग्रुपसाठी घेण्यात येणारी शारीरिक परीक्षा रद्द करावी. कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांना भरती प्रक्रियेत सामावून घ्यावे. अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मागण्यांचे निवेदन कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीतर्फे कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष झा तसेच रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यातील आमदार व खासदारांना लेखी आणि ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येणार आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा आगामी भरती प्रक्रियेपूर्वी विचार करून न्याय द्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करून रेल रोकोसारख्या आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागू शकतो, असा इशाराही कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने दिला आहे. या सभेला अध्यक्ष संतोष चव्हाण आणि कार्याध्यक्ष विनायक मुकादम यांच्या मार्गदर्शनात रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समिती सदस्य गणेश राजमाने, अनिल कुंभार, सचिन कुंभार, स्वरूप मुकादम, करण भुजबळराव, दिगंबर भारती, बबन नारकर, निलेश गुरव, अस्मिता कांबळे, योगेश बंड्ये उपस्थित होते.
