लिलावातून पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार २० लाख ८२ हजार; नियम मोडल्यास मक्ता होणार रद्द
रत्नागिरी:- रत्नागिरी शहरातील रस्त्याच्या कडेला बसून फळे, भाजीपाला आणि इतर वस्तूंची विक्री करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांकडून दैनिक फी वसूल करण्यासाठी रत्नागिरी नगरपरिषदेने नवीन मक्तेदार निश्चित केले आहेत. या वार्षिक लिलाव प्रक्रियेच्या माध्यमातून नगरपरिषदेच्या तिजोरीत आगामी वर्षासाठी २० लाख ८२ हजार ७३९ रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. मात्र, गतवर्षीचे कडू अनुभव पाहाता, लिलावाची संपूर्ण रक्कम नगरपरिषदेकडे एकरकमी जमा केल्यानंतरच संबंधित मक्तेदारांना वसुलीची अधिकृत परवानगी दिली जाणार आहे. हा मक्ता आगामी १ वर्षाच्या कालावधीसाठी असणार आहे.
सर्वसाधारण सभेचा कडक नियमांचा ठराव
यापूर्वी ज्या मक्तेदारांना वसुलीचा मक्ता मिळाला होता, त्यांनी लिलाव बोलीची रक्कम वेळेत न भरल्यामुळे नगरपरिषदेसमोर अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. पालिकेचा महसूलही यामुळे रखडला होता. या पार्श्वभूमीवर, नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने एक महत्त्वपूर्ण व कडक ठराव मंजूर केला आहे. त्यानुसार, मक्तेदाराकडून प्रथम लिलाव बोलीची संपूर्ण रक्कम पालिकेत वसूल करून घेतली जाईल आणि त्यानंतरच त्यांना प्रत्यक्ष बाजारपेठेत जाऊन फी वसुली करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
शहरातील वेगवेगळ्या भागांनुसार मक्ता देण्यासाठी स्वतंत्र लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात आली. यामध्ये मंगळवार आठवडा बाजारातील फी वसुलीसाठी ७ मक्केदारांनी भाग घेतला होता. यात सर्वाधिक ४ लाख ३ हजार ५८३ रुपयांची बोली लावणाऱ्या मक्तेदाराला हा मक्ता मिळाला आहे. हा मक्ता माळनाकाच्या वरच्या भागासाठी म्हणजेच माळनाका ते कोकणनगर, साळवी स्टॉप, नाचणे, मारुती मंदिर भाजी व मच्छी मार्केट या क्षेत्रासाठी लागू असेल.
माळनाका खालचा भाग आणि मुख्य बाजारपेठ
याचप्रमाणे माळनाकाच्या खालच्या भागातील सर्व बाजारपेठांमध्ये फी वसुलीसाठी ५ मक्तेदारांनी लिलावात भाग घेतला होता. यामध्ये सर्वाधिक ४ लाख ३० हजार ९११ रुपयांची बोली मान्य करण्यात आली आहे. याशिवाय, इतर मुख्य बाजारपेठांमध्ये फी वसुलीसाठी ४ मक्केदारांनी सहभाग घेतला होता, ज्यामध्ये सर्वाधिक १२ लाख ४८ हजार २४५ रुपयांची सर्वोच्च बोली अंतिम करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान शनिवार आठवडा बाजार आणि बाजारपेठेतील मुख्य मच्छी मार्केटमधील फी वसुलीसाठी बोली लावणारे मक्तेदार आवश्यक त्या तांत्रिक निकषांत पात्र ठरू शकले नाहीत. नगरपरिषद प्रशासनाने नियमांवर बोट ठेवत आणि कोणत्याही दबावाला बळी न पडता या दोन्ही ठिकाणच्या लिलाव प्रक्रिया तूर्तास रद्द केल्या आहेत. या दोन जागांसाठी लवकरच पुन्हा नवीन प्रक्रिया राबवली जाण्याची शक्यता आहे.
