रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी जिल्हा पोलिसांनी हद्दपारीचे प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे दाखल केले आहेत. प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या हद्दपारीच्या कारवाईचा वेग जानेवारी २०२६ या महिन्यात काहीसा मंदावलेला दिसून येत आहे. प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण जिल्ह्यात सध्या हद्दपारीची एकूण १५ प्रकरणे प्रलंबित असून, जानेवारी महिन्यात एकाही प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही. यामुळे प्रशासकीय स्तरावर ही प्रकरणे मार्गी लावण्याचे आव्हान कायम असल्याचे चित्र आहे.
जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला जिल्ह्यामध्ये मागील काळातील एकूण १२ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यात जानेवारी महिन्यात नव्या ३ प्रकरणांची भर पडली आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण महिन्यात प्राप्त झालेल्या किंवा जुन्या असलेल्या प्रकरणांपैकी एकाही प्रकरणावर अंतिम निर्णय होऊन ते निकाली काढण्यात आलेले नाही. परिणामी, महिन्याअखेरीस जिल्ह्यात हद्दपारीची एकूण १५ प्रकरणे शिल्लक राहिली आहेत.
रत्नागिरी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे सर्वाधिक कामाचा बोजा आहे. या कार्यालयात आधीची १२ प्रकरणे प्रलंबित होती आणि त्यात नवीन प्रकरणाची भर पडली नसली तरी, जुन्या प्रकरणांचा निकाल अद्याप लागलेला नाही. त्याखालोखाल चिपळूण उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात जानेवारी महिन्यात २ नवीन प्रकरणे दाखल झाली असून ती दोन्ही प्रलंबित आहेत. तर राजापूर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात १ नवीन प्रकरण प्राप्त झाले असून ते देखील अद्याप प्रलंबित आहे.
तर दापोली आणि खेड या उपविभागीय कार्यालयांमध्ये दिलासादायक चित्र पाहायला मिळत आहे. या दोन्ही कार्यालयांकडे मागील कोणतीही प्रकरणे शिल्लक नव्हती आणि जानेवारी महिन्यात एकही नवीन प्रकरण दाखल झालेले नाही. त्यामुळे या दोन विभागात सध्यातरी हद्दपारीचे एकही प्रकरण प्रलंबित नाही.
जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि समाजकंटकांवर वचक बसवण्यासाठी हद्दपारीचे अस्त्र प्रभावी मानले जाते. मात्र, जानेवारी महिन्यात १५ प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने आणि ‘निकाली’ काढलेल्या प्रकरणांची संख्या शून्य असल्याने प्रशासकीय गतीने या प्रकरणांचा निपटारा होण्याची गरज व्यक्त होत आहे. आगामी काळात ही प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून गुन्हेगारांवर कडक कारवाई केली जाते का, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
