मिऱ्या-नागपूर चौपदरीकरण भूसंपादन ; २१ गावांना ३९७ कोटी वाटप
रत्नागिरी:- मिर्या-नागपूर महामार्गाच्या चौपदरीकरणातील सात गावे अजून मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यांचा निवाडा जाहीर न झाल्यामुळे भूसंपादनाचा ३६४ कोटी रुपये निधीच अद्याप येणे बाकी आहे. आतापर्यंत या मार्गात गेलेल्या २८ गावांपैकी २१ गावांना ३९७ कोटी रुपयाचा भूसंपादन निधी वाटप करण्यात आला आहे.
कोकणला पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाला जोडणार्या मिर्या-नागपूर महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम हळूहळू गती पकडू लागले आहे. मिऱ्या ते साखरप्यापर्यंत जिल्ह्यातील २८ गावांचा या मार्गामध्ये समावेश आहे. त्यापैकी १५ गावांना निधी आला आहे; मात्र १३ गावे निधीच्या प्रतिक्षेत होती. पैकी पाच गावांची प्रतीक्षा संपली असून या पाच गावांसाठी ७३ कोटीचा निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. खातेदारांचे सहविभाजन होऊन पुढच्या महिन्यात खातेदारांच्या बॅंक खात्यात भूसंपादानाचा मोबदला जमा झाला आहे. आता सात गावे भूसंपादन निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ७६२ कोटी रुपयांचा भूसंपादन मोबदला खातेदारांना वाटप करण्यात येणार आहे. त्यापैकी ३९७ कोटी रुपये २१ गावातील खातेदारांना वाटप करण्यात आले आहेत. आता उर्वरित ७ गावांसाठी ३६४ कोटी येणे बाकी आहे. यामध्ये खेडशी, कारवांचीवाडी, नाचणे, कोंडगाव, झाडगाव, पडवेवाडी, मधलीवाडी यांचा समावेश आहे. यांचा निवाडा जाहीर न झाल्यामुळे भूसंपादन निधी येणे बाकी आहे.
रत्नागिरी ते कोल्हापूर १३४ किमीच्या मार्गाचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. निवाडा जाहीर होईल तसा शासनाकडून भूसंपादनाचा निधी प्रशासनाला प्राप्त होत आहे. कोरोना महामारीमुळे सर्व विकासकामांवर मोठा परिणाम होऊन दोन वर्षे ती ठप्प होती; मात्र आता कोरोनाचे संकट कमी झाल्यामुळे शासनाने विकास कामांच्यादृष्टीने पुढचे पाऊल टाकले आहे. प्रशासनाला निधी प्राप्त झाला की, खातेदारांना नोटिसा देऊन त्यांचे सहविभाजन करून संबंधित खातेदारांच्या बॅंक खात्यामध्ये भूसंपादनाचा मोबदला वर्ग केला जातो. निधी आला की उर्वरित सात गावांतील खातेदारांना भूसंपादन निधी दिला जाणार आहे.
कुवारबावचा निवाडा अजून प्रलंबित
मिऱ्या-नागपूर महामार्गाच्या चौपदरीकरणामध्ये कुवारबाव बाजारपेठ उद्ध्वस्त होणार असल्याने स्थानिक व्यापाऱ्यांनी भूसंपादनाला विरोध केला होता. अनेक प्रयत्न करूनही ४५ मीटरच्यावर या भागातून भूसंपादन निश्चित झाले आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांना विरोधाचा विचार न करता केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. विरोध झाल्यामुळे या गावाचा निवाडा अजून प्रलंबित आहे.
