प्रशासकीय नियमांची ‘जलेबी’ कोणासाठी?, मिलिंद कीर यांचा गंभीर आरोप
रत्नागिरी:- रत्नागिरी नगरपरिषदेचा कारभार सध्या ‘मंजूर-नामंजूर आणि पुन्हा मंजूर’ अशा विचित्र चक्रात अडकल्याचा गंभीर आरोप माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी केला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या पारदर्शकतेच्या दाव्यांना यामुळे हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे. आगामी ३० मार्च रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत वादग्रस्त ठरलेले जुनेच विषय पुन्हा मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्याचा आरोप करत मिलिंद कीर यांनी थेट जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्याकडे धाव घेतली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ३० मार्च रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर विषय क्रमांक ६४ अंतर्गत काही जुने विषय पुन्हा आणण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे ३० जानेवारी च्या सभेत हे विषय सर्वप्रथम मंजूर झाले होते. २६ फेब्रुवारी च्या सभेत तक्रारींनंतर या विषयांना स्थगिती देण्यात आली. आता ३० मार्च च्या सभेत पुन्हा तेच विषय मंजुरीसाठी अजेंड्यावर घेण्यात आले आहेत असा आरोप मिलिंद कीर यांनी केला आहे. एकाच विषयावर वारंवार भूमिका बदलली जात असल्याने प्रशासकीय नियमांची ‘जलेबी’ बनवून कोणाचे तरी हितसंबंध जपले जात असल्याचा आरोप कीर यांनी केला आहे.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या कामांना मंजुरी मिळणे अद्याप प्रलंबित आहे, ती कामे प्रत्यक्षात आधीच पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात आहे. यासंदर्भात जिओ-टॅग केलेले फोटो आणि व्हिडिओ पुरावे म्हणून समोर आल्याने, प्रशासकीय मंजुरी ही केवळ कागदोपत्री सोपस्कार उरली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कृष्णकांत कीर यांनी या प्रकरणी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. त्यांनी या प्रक्रियेला प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन आणि संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहाराचा नमुना म्हटले आहे. जनतेच्या पैशांचा हिशोब मागण्याचा नागरिकांना पूर्ण अधिकार आहे. नियम वाकवून कामे करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५ मधील कलम ३०८ नुसार या विषयांना तातडीने स्थगिती देण्यात यावी,” अशी मागणी कीर यांनी केली आहे.
या ‘मंजूर-नामंजूर’च्या खेळामागे नेमका कोणता बोलविता धनी आहे आणि या प्रशासकीय गोंधळाचा ‘हलवाई’ कोण? असा उपरोधिक सवाल आता रत्नागिरीकर विचारत आहेत. जिल्हाधिकारी या गंभीर तक्रारीवर काय कारवाई करतात, यावर आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
