रत्नागिरी:- बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घालण्यासाठी मिरकरवाडा बंदरात गेलेल्या मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या गस्ती पथकाला शेकडो स्थानिक मच्छीमारांनी घेराव घातला. यामुळे मिरकरवाडा जेटीवर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी यामध्ये हस्तक्षेप केल्याने यावर नियंत्रण आले; मात्र नव्या मच्छीमारी कायद्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शासनाला आर्थिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या पर्ससिननेट आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यावसायिकांमध्ये खदखद सुरू असून ती आज मिरकरवाडा बंदरात बाहेर पडली.
नव्या मच्छीमारी कायद्याच्या विरोधात पर्ससिननेट मच्छीमारांचे तीन दिवस साखळी उपोषण सुरू आहे. शासनस्तरावर याची कोणतीही दखल न घेतल्याने आंदोलन चिघळण्याच्या मार्गावर आहे. पर्ससीन मासेमारी १ जानेवारीपासून बंद झाल्यानंतर या नौका केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील १२ नॉटिकल मैलबाहेर समुद्रात जाऊन मासेमारी करू शकत होत्या. ही मासेमारी करून येणार्या नौकांना मिरकरवाडा, साखरीनाटे बंदरात मासळी उतरवता येत होती. परंतु, मासेमारी अधिनियमातील सुधारित नियमनानुसार आता १ जानेवारीपासून राज्याच्या कोणत्याही बंदरावर मासळी उतरवता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्ससीन मच्छीमारांची पूर्ण कोंडी झाली. राज्य सागरी मासेमारी अधिनियमातील सुधारणेनुसार सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विभागाचे पथक मिरकरवाडा आणि साखरीनाटे बंदरात सक्रिय आहे. परवाना अधिकार्याच्या नेतृत्वाखाली हे पथक मिरकरवाडा बंदरात गस्त घालत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर शेकडो मच्छीमार एकत्र आले. त्यांनी त्या पथकाला घेराव घातला. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने मोठा संघर्ष टळला.
केंद्र शासनाच्या अधिकार क्षेत्रातील जलधीक्षेत्रात मासेमारी करणार्या नौकांना राज्याच्या बंदरांवर मासळी उतरवण्यास परवानगी मिळावी. पाच लाख रुपयांपासून पुढे जी आर्थिक दंडाची तरतूद आहे ती रद्द व्हावी, अशा मागण्यांसह इतर अनेक मागण्यांसाठी कोकणपट्ट्यात साखळी उपोषण सुरू आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील साखरीनाटे आणि रत्नागिरीतील मत्स्य व्यवसाय विभाग कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर ३ जानेवारीपासून मच्छीमारांनी साखळी उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनाकडे शासनस्तरावरून अद्याप कोणतीच दखल घेतली जात नसल्याने मच्छीमारांमध्ये संतप्त आहे.
