दावे-हरकतींसाठी १२ ऑक्टोबरपर्यंत संधी
रत्नागिरी:- भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्यात सुरू असलेल्या ‘मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम २०२६’ अंतर्गत सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी १२ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, नागरिकांना नावनोंदणी व दुरुस्तीची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे, अशी माहिती उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गायकवाड यांनी दिली.
मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या विनंतीवरून भारत निवडणूक आयोगाने हा सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सुधारित कार्यक्रमानुसार मतदार यादीची अंतिम प्रसिद्धी आता १६ नोव्हेंबर रोजी करण्यात येणार आहे.
सुधारित पुनरीक्षण कार्यक्रमानुसार
३१ ऑगस्ट ते १२ ऑक्टोबर २०२६ दावे व हरकती दाखल करणे. नोटीस कालावधी, दावे व हरकतींचा निपटारा ३१ ऑगस्ट ते १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत करायचा आहे तर मतदार याद्यांची अंतिम प्रसिद्धी १६ नोव्हेंबर २०२६ ला होणार आहे.
सर्व मतदान केंद्रांवर चार दिवस विशेष शिबिरे
अधिकाधिक पात्र नागरिकांना आणि नवमतदारांना मतदार यादीत नाव नोंदवता यावे, यासाठी दिनांक ३, ४, १० व ११ ऑक्टोबर २०२६ या चार दिवशी जिल्ह्यातील सर्व मतदान केंद्रांवर विशेष मतदार नोंदणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दिवशी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी संबंधित केंद्रांवर प्रत्यक्ष उपस्थित राहतील. नवमतदारांची नावनोंदणी, प्रारुप यादीतील नावांची पडताळणी तसेच दुरुस्तीचे अर्ज भरून घेण्याचे काम या शिबिरांमध्ये केले जाईल.
सुनावणीच्या नोटिसा मिळालेल्यांना प्रत्यक्ष उपस्थितीची आवश्यकता नाही
प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्धीनंतर ज्या मतदारांना ‘Unmapped’ व ‘Logical Discrepancy’ करिता सुनावणीच्या नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत, अशा मतदारांना प्रत्यक्ष कार्यालयात हजर राहण्याची आवश्यकता नाही, असा मोठा दिलासा निवडणूक आयोगाने दिला आहे. अशा मतदारांच्या घरी बीएलओ प्रत्यक्ष भेट देऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील. तसेच मतदारांना ऑनलाइन किंवा व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातूनही कागदपत्रे सादर करता येतील. केवळ अपवादात्मक स्थितीत उपलब्ध संवाद माध्यमातून ऑनलाइन सुनावणी घेतली जाईल; त्यासाठी मतदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही प्रौढ व्यक्ती हजर राहू शकते. जिल्ह्यातील सर्व पात्र नवमतदारांनी या सुधारित संधीचा लाभ घेऊन आपली नावनोंदणी करावी व ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
