रत्नागिरी:- एका बाजूला शासनाच्या जलजीवन मिशन, स्वच्छता अभियान आणि मूलभूत विकासकामांचा प्रचंड दबाव असतानाच, रत्नागिरी जिह्यातील ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर आता एक पूर्णपणे अनपेक्षित आणि नवी जबाबदारी येऊन पडली आहे ती म्हणजे भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करणे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्याच्या या मोहिमेमुळे, आधीच कामाच्या प्रचंड ताणाखाली असलेले अधिकारी अक्षरश हवालदिल झाले आहेत. ही अतिरिक्त जबाबदारी ग्रामीण भागातील विकासाच्या गतीला मोठा अडथळा निर्माण करणारी ठरत असल्याची भावना ग्रामसेवक वर्गात आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या चिंताजनक आहे. जिल्ह्यातील 847 ग्रामपंचायत आहेत. या ग्रामपंचायत हद्दीतील उनाड कुत्र्यांच्या सर्वेक्षणावरून त्या मोहिमेसंदर्भात प्रशासनस्तरावरून अधिकारी, ग्रामसेवकांच्या आखणीसाठी बैठका सुरू आहेत. शासनाकडून या मोहिमो निर्देश देण्यात आले आहेत, मात्र त्याबाबत अजूनही उपाययोजनांसाठी आवश्यक निधी, मोहिमेसाठी यंत्रणा याबाबत प्राथमिक स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.
हजारो कुत्र्यांची नोंद घेणे, त्यांचे निर्बिजीकरण करून त्यांना सुरक्षित निवारा शेडमध्ये व्यवस्थापित करणे आणि त्यासाठी लागणारा खर्च पाहणे, या सर्व प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय बाबींची जबाबादारी थेट ग्रामविकास अधिक्रायांवर सोपवण्यात आली आहे. ‘विकास कामे बाजूला ठेवून आता कुत्र्यांच्या पाठीमागे फिरायचे का?‘ असा थेट प्रश्न काही ग्रामसेवकांनी प्रशासनासमोर उपस्थित केला आहे. निधीची व्यवस्था कशी होणार, याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नसताना ही अतिरिक्त कसरत करण्याची वेळ आल्याने, ग्रामीण विकासाच्या मूळ कामांवर लक्ष केंद्रित करणे अधिकाऱ्यासाठी मोठे आव्हान ठरले आहे.
