रत्नागिरी:- बारा नॉटिकल बाहेर मासेमारी करणे हा केंद्राने दिलेला अधिकार आहे आणि या अधिकारातच पर्ससीनेटधारक मासेमारी करतील. ब्रिटीश नीतीचा वापर करून झोडा आणि फोडा या मार्गाचा अवलंब प्रशासनाने केल्यास संघर्ष अटळ असेल, असा इशाराच मच्छीमार संघटनांचे विधी सल्लागार ॲड. मिलिंद पिलणकर यांनी दिला आहे. ते मिरकरवाडा येथील आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मासेमारी नौकांवर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. परवाना रद्द करण्याचे अधिकार नेमके कुणाला आहेत तसेच कोणत्या निकषाखाली कारवाई केली जाते याचे भानदेखील संबंधित अधिकार्‍यांना नसते. आमचे मच्छीमार हे साधेभोळे आहेत आणि त्यांच्या याच स्वभावाचा फायदा मत्स्य व्यवसाय खाते घेत आहे. आजही ब्रिटीश नितीचा वापर केला जात आहे. झोडा आणि फोडा याचा वापर करून हेतुपुरस्सर मच्छीमारांमध्ये गटबाजी निर्माण करण्याचा प्रयत्न मत्स्य व्यवसाय खात्याकडून सुरू आहे. यावर कडाडून टीकास्त्र सोडताना ॲड. मिलिंद पिलणकर म्हणाले की, १२ नॉटिकल पुढे ही केंद्र सरकारची हद्द येते तर १२ नॉटिकलच्या आत राज्य सरकारचे जलदी क्षेत्र आहे. या प्रत्येक जलदी क्षेत्रात प्रत्येक राज्यांचे कायदे झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्याचा १९८१ सालचा कायदा त्यातील कलम २६ नुसार असे स्पष्ट होत आहे की हा कायदा केवळ महाराष्ट्राच्या जलदी क्षेत्रापुरताच मर्यादित आहे. केंद्र सरकारने त्या-त्या राज्य शासनाच्या जलदी क्षेत्राबाहेरील केंद्र सरकारच्या जलदी क्षेत्रामध्ये मासेमारी करण्यासंदर्भात कोणत्याही अटी निश्‍चित केलेल्या नाहीत. तसेच या जलदी क्षेत्राबाहेर जाण्यासाठी बोटींना मार्ग उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. ही तरतूद महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ च्या कलम ५च्या परंतुकात असल्याचे ॲड. मिलिंद पिलणकर यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र शासनाच्या जलदी क्षेत्राबाहेर मासेमारी करण्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय खात्याला नाही. त्याबाबतची तरतूद कलम २६ मध्ये करण्यात आली आहे. मात्र कोणताही अधिकार नसताना व कोणत्याही नियमांचे व कायद्याचे उल्लंघन होत नसतानादेखील सहाय्यक मत्स्य आयुक्त कार्यालयाकडून चुकीच्या पद्धतीने मच्छीमारांवर कारवाई होत असल्याचे ॲड. मिलिंद पिलणकर यांनी यावेळी सांगितले.
राज्याच्या हद्दीबाहेर मासेमारी करण्यासंदर्भात ४ वेळा अधिसूचना काढण्यात आल्या तसेच मिरकरवाडा बंदरात मच्छी उतरवण्याचे अधिकार देण्यात आले. मात्र असे असतानादेखील ब्रिटीशांची हुशारी वापरून चुकीच्या पद्धतीने खटले दाखल करण्याचे काम सुरू असल्याचे ॲड. पिलणकर यांनी सांगितले.
१२ नॉटिकल बाहेर मासेमारी करणे हा मच्छीमारांचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारने हा कायदा मच्छीमारांसाठी केला आहे. या कायद्याचे पालन करूनच १ जानेवारीपासून पर्ससीन मासेमारी सुरू राहील. चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केल्यास संघर्ष अटळ असेल, असा इशाराच ॲड. पिलणकर यांनी यावेळी दिला.
