रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक बागायतदारांची विज बिले कृषी पंपाला पुरक दरानुसार न आकारता ती सर्वसाधारण दराने काढली जातात. त्यामुळे लाख, सव्वालाख रुपयांपर्यंत बिले आली आहेत. ती थकित राहिल्याने पावस पंचक्रोशीतील सत्तर जणांची जोडणी तोडली गेली. कायदे धाब्यावर बसवून ही कारवाई होत आहे, असा आरोप लाईक रायझिंग सोसायटीचे लाईक फोंडू यांनी केला. महावितरणने कोकणवासीयांच्या संयमाची परिक्षा पाहू नये अन्यथा उद्रेक होईल, असा इशारा देतानाच ऊसाप्रमाणे आंबा, काजू, नारळ लागवडीसाठी वापरलेल्या कृषीपंपाची बिलांचे पर युनिट दर आकारावेत अशी मागणी केली.
कृषी पंपाच्या विजबिलामध्ये महावितरणकडून होणार्या कारवाईबाबत शेतकर्यांची बाजू श्री. फोंडू यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. यावेळी पावस आंबा उत्पादक संघाचे बावा साळवी, अक्रम नाखवा, नंदु मोहिते, अमृत पोफडे, इम्रान काझी आदी उपस्थित होते. ते म्हणाले की, वातावरणातील बदलांमुळे होणार्या विपरीत परिणांमधून शेतकरी बाहेर पडत आहे. त्यात महावितरणकडून त्रास दिला जात आहे. शेतकरी बागायतदारांचे शेतीपंप रदृद करुन ते बागायतीतील पंप जोडणी करुन सर्वसाधारण दराने बिले आकारली जात आहेत. गेली तिन वर्षे बिले माफ केली, आता दंडात्मक दराने मागील बिलांची जोडणी तोडून वसुली चालली आहे. भाजीपाला, बागायती, नर्सरीला आवश्यक पाणी मिळत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. विधानसभेत यावर आमदार शेखर निकम यांनी आवाज उठवला होता. त्यावेळी विजजोडणी तोडणे बंद करावे असे निश्चित झाले होते. प्रत्यक्षात त्याची अमंलबजावणी कोकणात झालेली नाही.
राज्यात तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. कोकणातील शेतकर्यांची व्यथा जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना केली पाहीजे. आंबा, काजू, नारळ ही शेती होत नसेल तर पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊसाला वापरण्यात येणारे पंप कृषीमध्ये समाविष्ट कसे केले जातात. कोकणवासीय संयमी आहेत, म्हणून एवढा अन्याय महावितरणसह शासनाने करु नये. आमच्या संयमाची परिक्षा कुणीही पाहू नये. जिल्ह्यात ६ हजार ९७० कृषी पंप आहेत. त्यातील पावस पंचक्रोशीतील ७० हून अधिक पंपांची बिले ४० हजार रुपयांपासून एक लाखापर्यंत आली आहेत. याबाबत महावितरणच्या रत्नागिरीतील अधिकार्यांना जाब विचारल्यावर पुरक उत्तरे दिली जात नाहीत. तुमचे बिल कमी करुन देऊ असे सांगून वेळ मारुन नेण्यात येते. बिलांविषयी परिपत्रक मागितले तर ते ही देण्यात येत नाही. एखाद्या ग्राहकाचे बिल थकल्यानंतर नोटीस दिली जाते. तिन महिन्यात ते भरले गेले नाही तर कारवाई करावी अस निकषात आहे. हे केले जात नाही असा आरोप श्री. फोंड यांच्यासह शेतकर्यांनी केला आहे.
