दापोली:- दापोली नगरपंचायतीत दीड कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे समोर आहे. हा अपहार उघड करणाऱ्या मुख्याधिकाऱ्यांची मात्र तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली आहे. शासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत मुख्याधिकाऱ्यांना दापोली नगरपंचायतमध्येच ठेवावे, अशी मागणी नगरपंचायतीच्या सत्ताधारी नगरसेवकांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
दापोली नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा ममता मोरे यांच्या दालनामध्ये दापोली नगरपंचायतमधील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. यावेळी नगराध्यक्षा सौ. ममता मोरे यांच्यासह उपनगराध्यक्ष खालिद रखांगे, शिवसेना गटनेते रवींद्र क्षीरसागर, ऋषिकेश गुजर, आरीफ मेमन, असिम चिपळूणकर, विलास शिगवण, साधना बोत्रे, अश्विनी लांजेकर, रिया सावंत, नौसिन गिलगिले, शहरप्रमुख संदीप चव्हाण आदी उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत नगरसेवक रवींद्र क्षीरसागर म्हणाले, ‘दापोली नगरपंचायतीमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याने लक्षात आले होते. मागील कालखंडात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना याची तोंडी कल्पना दिली होती. मात्र त्यावेळी आपल्याकडे सीमित अधिकार असल्याने आपण हा गैरव्यवहार उघड करू शकलो नाही. त्यावेळी माहिती अधिकाराखाली विविध प्रकारची माहिती मागविली होती. मात्र तीही मला देण्यात आली नाही. सन २०२१ मध्ये शिवसेना व राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता दापोली नगरपंचायतीमध्ये आल्यानंतर आपण सर्व सत्ताधारी नगरसेवकांना याबाबत कल्पना दिली व तत्कालीन लेखापाल दीपक सावंत यांचे खाते तातडीने बदलण्यात आले.
त्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांना आर्थिक अपहाराबाबत गुप्त चौकशी करण्याबाबत सांगितले. त्यावेळी काही खात्यामध्ये गडबड निदर्शनास आली. मात्र तत्कालीन लेखापाल दीपक सावंत यांनी आपले दप्तर प्रशासनाच्या ताब्यात दिले नसल्याने चौकशी करण्यात अडचणी येत होत्या. तरीही उपलब्ध कागदपत्रावरून मुख्याधिकारी देवानंद ढेकळे यांनी सुमारे दीड कोटीचा अपहार उघड केला व त्याबाबत दापोली पोलिस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल केला. त्यानंतर पुढील तपासासाठी १४ सप्टेंबर २२ रोजी श्री एंटरप्राइझेस, मंगेश पवार, तसेच क्लीअरिंग जमा या नावाने नगरपंचायतीच्या विविध बँक खात्यामध्ये काही रक्कम जमा आहे. नगरपंचायत लेखापाल खामकर यांनी नगरपंचायत खात्याची नोंदी करताना आढळल्याचे मुख्याधिकारी यांच्या निदर्शनास आणले. या संदर्भात त्याच दिवशी तत्कालीन लेखापाल दीपक सावंत यांना कागपत्रांसह खुलासा करावा, असे पत्र देण्यात आले.
दरम्यान १६ सप्टेंबरपर्यंत दीपक सावंत यांनी कोणतीही कागदपत्रे तसेच खुलासा दिला नसल्याने त्यांच्याकडील लेखाविषयक दस्तऐवज १९ सप्टेंबरपर्यंत लेखापाल खामकर यांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश मुख्याधिकारी यांनी दिले.
३१ मार्च २०२२ अखेर सर्व लेखाविषयक दस्तएवजांची तपासणी होणे आवश्यक असल्याने मुख्याधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण खरात यांच्या अध्यक्षतेखाली लेखपाल सिद्धेश खामकर, कर निर्धारण अधिकारी अजित जाधव यांची एक चौकशी समिती नेमली असून त्यामध्ये प्राधान्याने २०२० ते २०२२ या आर्थिक वर्षातील अहवाल सादर करण्याबाबत सांगितले आहे.
दापोली नगरपंचायतीमध्ये झालेल्या आर्थिक अपहाराची माहिती देताना उपनगराध्यक्ष खालीद रखांगे म्हणाले की,‘ घोटाळा करताना बिलाप्रमाणे चेकवर रक्कम लिहिताना त्यात जागा सोडली. ४०० रुपयांचे बिल असेल तर चेकवर जागा सोडून ४०० ही रक्कम लिहिली .चेकवर मुख्याधिकारी यांची सही झाल्यावर ४०० रुपयांच्या अगोदर १० हजार अशी रक्कम लिहिली. रोज किर्दीमध्ये ४०० रुपये इतकीच रक्कम लिहिली (हे उदाहरण आहे) अशाप्रकारे त्यांच्या जवळच्या ठेकेदारांना असे चेक देण्यात आले. ज्यांचे व्यवहार विशिष्ठ कर्मचारी सांभाळत होते. ठेकेदार केवळ नामधारी होते. अशा प्रकारे कोटयवधी रुपयांचा हा घोटाळा करण्यात आला आहे. या घोटाळ्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. एक साधा कर्मचारी त्याला एवढे अधिकार देऊन कोट्यवधीचा अपहार होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
