रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा पंधराव्या वित्त आयोगाचा तब्बल पाऊणेदोनशे कोटी रुपयांचा निधी अद्यापही अखर्चित राहिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
केंद्र शासनाकडून मागील पाच आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषद यांच्यासाठी एकूण पाचशे चार कोटी रुपयांचा विकास निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे हा होता.
मात्र प्रशासकीय उदासिनता आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे या मंजूर निधीपैकी केवळ तीनशे एकोणतीस कोटी रुपयेच प्रत्यक्ष विकासकामांवर खर्च होऊ शकले आहेत, तर उर्वरित सुमारे शंभर पंच्याहत्तर कोटी रुपयांचा अवाढव्य निधी बँकांमध्ये तसाच पडून राहिला आहे.
या विकास निधीचे वितरण थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर करण्यात आले होते. नियमानुसार एकूण निधीपैकी ऐंशी टक्के रक्कम थेट ग्रामपंचायतींना, दहा टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला आणि उर्वरित दहा टक्के रक्कम पंचायत समित्यांना वितरित केली जाते. यामधील सर्वाधिक हिस्सा असलेल्या ग्रामपंचायतींना पाचशे चार कोटी रुपयांपैकी मोठा निधी मिळाला होता, परंतु त्यातील तब्बल शंभर पंच्याहत्तर कोटी रुपये खर्च करण्यात यंत्रणेला अपयश आले आहे.हा निधी प्रामुख्याने गावातील अटीतटीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरणे बंधनकारक होते.
यामध्ये शुद्ध पाणीपुरवठा योजना राबवणे,स्वच्छता मोहिमा राबवणे, सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन करणे,आरोग्य सुविधांचा दर्जा सुधारणे,जिल्हा परिषद शाळांची दुरुस्ती करणे तसेच अंगणवाड्यांचे सक्षमीकरण करणे यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या कामांचा समावेश होता. मात्र, अनेक ठिकाणी तांत्रिक अडचणी, जागांची अनुपलब्धता आणि योग्य नियोजनाचा अभाव यामुळे ही कामे वेळेत सुरूच होऊ शकली नाहीत.ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीत निधी उपलब्ध असतानाही दुसरीकडे मात्र गावागावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, खराब रस्ते, आरोग्य केंद्रांची दुरवस्था आणि स्वच्छतेचा बोजवारा उडालेला पाहायला मिळत आहे.
एकीकडे ग्रामीण जनता मूलभूत सुविधांसाठी प्रशासनाकडे सातत्याने चकरा मारत आहे, तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे कोट्यवधी रुपये बँकेत पडून आहेत. हा निधी मुदतीत खर्च न झाल्यास तो परत जाण्याची टांगती तलवार आता जिल्हा प्रशासनावर आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर स्थानिक नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, लोकप्रतिनिधींनी आपल्या जबाबदारीचे भान ठेवून हा अखर्चित निधी तातडीने मंजूर कामांवर खर्च करावा आणि रखडलेले पाण्याचे व स्वच्छतेचे प्रकल्प त्वरित मार्गी लावावेत, अशी मागणी आता संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यातून जोर धरू लागली आहे.
