रत्नागिरी:- प्रशासकीय अनियमिततेच्या कारणावरून शासनाने रत्नागिरीतील दोन उपजिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने शासकीय सेवेतून निलंबित केले आहे. महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव प्रविण पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली आहे. या संदर्भातील पत्र नुकतेच जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे.
उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) श्रीमती हर्षलता गेडाम,
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) श्रीमती निशाताई कांबळे अशी त्या दोन्ही अधिकाऱ्यांची नावे आहेत.
कार्यालयात विनापरवाना वारंवार गैरहजर राहणे, परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणे, आढावा बैठकांना अनुपस्थित राहणे, रजेचे अर्ज विहित नमुन्यात व वेळेत सादर न करणे आणि वरिष्ठांच्या आदेशांची अवहेलना करणे अशा तक्रारीवरून श्रीमती हर्षलता गेडाम यांच्यावर शासनाने कारवाई केल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
तसेच दैनंदिन टपालावर स्वाक्षऱ्या न करणे, कामकाजाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करणे, शासनाचे आदेश व नोटिसा स्वीकारल्याची पोहोच न देणे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर स्वाक्षरी न करणे आणि कार्यमूल्यांकन अहवाल प्रतिवेदित न करणे यावरून श्रीमती निशाताई कांबळे यांच्यावर कारवाई केल्याचे शासनाने पत्रात नमूद केले आहे.
दोन्ही अधिकाऱ्यांची ही कृती ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९’ मधील नियम ३ चा भंग करणारी असल्याने, शासनाने त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे देखील निश्चित केले आहे. निलंबन कालावधीत दोन्ही अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय ‘जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी’ हेच राहील. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे आदेश दिले आहेत.
