रत्नागिरी:-रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील व राज्यातील अपुऱ्या वैद्यकीय, कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्न गंभीर आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या केस संदर्भात माहिती घेऊन सरकारचे म्हणणे दोन आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्या मुळे कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय कर्मचारी आणि इतर आरोग्य यंत्रणा यावरती प्रचंड ताण आलेला आहे तसेच दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. यास्तव तत्काळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरती संदर्भात खलील वस्ता यांनी एडवोकेट राकेश भाटकर यांचेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेची सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झाली आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये रिक्त असल्याने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे तसेच इतर आरोग्य यंत्रणेतील पदाबाबत युक्तिवाद केला असता रत्नागिरीतील जिल्हा रुग्णालय व इतर वैद्यकीय रुग्णालयातबाबत विचारणा केली असता सरकारी पक्षातर्फे याबाबत माहिती घेण्यासाठी पुढील तारखेची विनंती केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याची केस संदर्भात माहिती घेऊन सरकारचे म्हणणे दोन आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश आज रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले. तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करणे संदर्भात एडवोकेट राकेश भाटकर यांनी मागणी केली आणि पुढील तारखेपर्यंत सरकार पक्षातर्फे ठोस पावलं उचलली जावीत अशी अपेक्षा न्यायालयासमोर व्यक्त केली.
या जनहित याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद तसेच न्यायमूर्ती तावडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली आणि त्यात याचिकाकर्ता श्री खलील वस्ता यांचे वतीने एडवोकेट राकेश भाटकर यांनी बाजु मांडली.
