रत्नागिरी:- गेल्या काही दिवसांत विविध खासगी कार्यालये आणि कंपन्यांमध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘पॉश’ कायद्याची संपूर्ण राज्यात कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नियमानुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व अशासकीय आस्थापनांना ‘पॉश’ अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित आस्थापनांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, तर गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास थेट परवाना रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
१० पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या कार्यालयांना समिती अनिवार्य
ज्या शासकीय, निमशासकीय किंवा खासगी कार्यालयांमध्ये, बँकांमध्ये, पतसंस्थांमध्ये, आयटी कंपन्यांमध्ये, हॉस्पिटल्स, शाळा, महाविद्यालये आणि खासगी प्रतिष्ठानांमध्ये १० पेक्षा जास्त कर्मचारी (कंत्राटी व रोजनदारी कर्मचाऱ्यांसह) कार्यरत आहेत, तेथे ही अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे कायद्याने अनिवार्य आहे. या नियमात कोणत्याही प्रकारची शिथिलता किंवा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
समितीत किमान ५० टक्के महिला असणे बंधनकारक
‘पॉश’ अॅक्टच्या नियमावलीनुसार गठीत करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक अंतर्गत तक्रार समितीच्या अध्यक्षपदी कार्यालयातील वरिष्ठ महिला अधिकारी किंवा कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. याशिवाय समितीत किमान दोन कर्मचारी सदस्य आणि महिलांच्या समस्यांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेतील एक सदस्य असणे बंधनकारक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या संपूर्ण समितीत किमान ५० टक्के सदस्य या महिलाच असणे अनिवार्य राहील.
‘She Box’ पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक
जिल्ह्यातील सर्व संस्थांना आपल्या अंतर्गत तक्रार समितीची नोंदणी केंद्र सरकारच्या अधिकृत ‘She Box’ पोर्टलवर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे थेट केंद्रीय पातळीवरून या समित्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे सोपे होणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या छळाच्या तक्रारींचे प्रमाण अत्यंत नगण्य असले, तरी नोकरदार महिलांनी या कायद्याचा अभ्यास करून आवश्यकतेनुसार ‘She Box’ पोर्टलवर आपल्या तक्रारी नोंदवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
माहिती फलक लावणे आणि वार्षिक अहवाल देणे बंधनकारक
प्रत्येक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात ‘पॉश’ कायद्याचे नियम, समिती सदस्यांची नावे, त्यांचे संपर्क क्रमांक आणि दंडनीय तरतुदींची माहिती देणारा फलक लावणे आवश्यक आहे. यासोबतच, कार्यालयात दरवर्षी महिलांच्या किती तक्रारी आल्या आणि त्यावर काय निवारण झाले, याचा सविस्तर वार्षिक अहवाल दरवर्षी सरकारकडे सादर करावा लागणार आहे.
