रत्नागिरी:- सरकारी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीच्या जनहित याचिकेमध्ये सरकार तर्फे लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले असले तरीही भरती प्रक्रिया किती दिवसात करणार या न्यायालयाच्या प्रश्नावर अद्यापही अनिश्चितता असल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केलेली नाही.
रत्नागिरीतील तसेच महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने तसेच कोणाचेही रुग्ण वाढत असल्याने आरोग्य यंत्रणेवर ताण आलेला आहे यास्तव तत्काळ योग्य पावले उचलून आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती करावी यासाठी श्री खलील वस्ता यांचे वतीने एडवोकेट श्री राकेश भाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला कायमस्वरूपी पदांच्या भरतीबाबत अद्यापपर्यंत काय केले आणि पुढील कारवाई किती दिवसात करणार आहात याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिनांक 3 सप्टेंबर 2020 रोजी च्या सुनावणीमध्ये दिले होते.
काल सुनावणीदरम्यान सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिवसभरात दाखल करण्याचे आश्वासन देऊन पुढील तारखेची विनंती केली होती. सरकार तर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल झाले असून त्यामध्ये महापरिक्षा 2019 नुसार 55 केडर मधील 5778 एवढी पद भरण्यासाठी 24 फेब्रुवारी 2019 ला जाहिरात देण्यात आली होती आणि त्या प्रमाणे भरती प्रक्रिया चालू होती परंतु 20 फेब्रुवारी 2020 ला सरकारने भरती प्रक्रिया बदलून महापरीक्षा पोर्टल प्रकारात घेण्याचे ठरवले आणि त्यामुळे अद्याप पर्यंत भरतीसाठी उशीर झालेला आहे असे म्हटले आहे.
तसेच सिव्हिल सर्जन पदासाठी 123 पदांची जाहिरात दिनांक 4 सप्टेंबर 2019 रोजी देण्यात आली असून त्याबाबतचे भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल आणि प्रमोशन भरतीबाबत मुलाखतींची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्याबद्दलही लवकर यादी प्रसिद्ध होईल असे आश्वासन प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आलेले आहे. प्रतिज्ञापत्राचा विचार करता भरती प्रक्रियेची ठोस वेळापत्रक न दिल्याने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता अद्याप पर्यंत झालेली नाही.
सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आम्ही योग्य ते उत्तर एडवोकेट राकेश भाटकर यांचेमार्फत उच्च न्यायालयात सादर करणार असल्याचे श्री खलील वस्ता यांनी सांगितले. जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे होणार आहे
