रत्नागिरी:- गावांच्या वाढत्या विकास गरजा लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींसाठी पाच नव्या योजनांना मंजुरी दिली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत या योजनांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी ९० लाख रुपयांपर्यंत निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सध्या जिल्हा वार्षिक योजनेत ‘ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान’ या घटकातून निधी दिला जातो. या योजनेचे निकष २०१० मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांची व्याप्ती वाढल्याने नव्या गरजांसाठी स्वतंत्र निधीची मागणी होत होती. त्यानुसार शासनाने पाच नव्या योजनांना मंजुरी दिली आहे.
या योजनांमध्ये गावाच्या हद्दीतील शासकीय पडीक जागांचे सुशोभीकरण करण्यासाठी १५ लाख रुपये, शासकीय इमारतींवर सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्यासाठी २० लाख रुपये, वाचनालय इमारतीसाठी २० लाख रुपये, क्रीडांगण विकासासाठी २० लाख रुपये आणि सार्वजनिक दिवाबत्ती व्यवस्थेसाठी १५ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्रशांत पाटील यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, या पाच योजनांतील मंजूर कामांसाठी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून पुन्हा निधी घेता येणार नाही. एकाच कामासाठी दुहेरी निधीचा वापर होऊ नये, यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे.
