चिपळूण:- तालुक्यातील चिवेली राष्ट्रीय ग्रामीण पाणी योजनेत कामे न करताच सुमारे ३३ लाख रुपये ठेकेदारास आदा केल्याप्रकरणी कोकण आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या अपहारास जबाबदार असलेले तत्कालीन पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष, सचिव, पाणीपुरवठा विभागाचे तत्कालीन शाखा अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या सीईओ यांना दिले. अपहारातील रकमेची वसुली करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
चिवेली येथे पाणीयोजनेच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी सुमारे १२ वर्षापूर्वी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेतून ४४ लाख ८५ हजार ८२८ रुपयाचा निधी मंजूर झाला होता. यामध्ये उद्भव विहीर दुरुस्ती, पंपिंग मशिनरी व उर्ध्ववाहिनीची कामे अंदाजपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे झाली. त्यानुसार प्रत्यक्षात ११ लाख ९१ हजार ४३७ रुपयाची कामे करण्यात आली; मात्र जागेवर ३२ लाख ९४ हजार ३९० रुपयाची कामे झालीच नसल्याचे तपासणीअंती निदर्शनास आले होते.
या प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी तक्रार केली होती. पाणी योजनेत लाखोंचा अपहार झाला असून, त्याच्या चौकशीची मागणी साळुंखे यांनी केली होती. त्यानुसार दोनवेळा चौकशी समितीने या योजनेची तपासणी केली. पाणीपुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांनी एमबी रेकॉडिंग केल्यानंतर रुग्णालयात असतानाच धनादेशावर सह्या केल्या. ठेकेदार राहिलेले अपूर्ण काम करून देण्यास तयार होते; मात्र तक्रारदारांनी ते करू दिले नाही. कामाचे साहित्य जागेवरच पडलेले आहे; मात्र रुग्णालयात असताना कामाची पाहणी न करताच धनादेश देण्याची घाई का केलीत? याची विचारणा कोकण आयुक्तांनी केली.
