रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन वरिष्ठ उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने एकाच दिवशी केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रशासकीय कामात कसूर आणि कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत, महसूल विभागाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार, निलंबित कालावधीत दोन्ही अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्यालय सोडून इतरत्र जाता येणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. या कालावधीत त्यांना कोणतीही खासगी नोकरी, व्यवसाय किंवा व्यापार करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निलंबनाच्या काळात त्यांना नियमांनुसार केवळ निर्वाह भत्ता आणि इतर पात्र भत्तेच दिले जाणार आहेत.
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, केवळ निलंबनच नव्हे, तर या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार’ स्वतंत्र विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत हे निलंबन कायम राहणार असून, या प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून रत्नागिरी जिल्ह्यात विविध सरकारी विभागांत शिस्तभंगाच्या कारवायांचा जोर वाढला आहे. नुकतेच शिक्षण विभागात बनावट प्रमाणपत्रांच्या आरोपावरून शिक्षकांवर झालेल्या कारवाईनंतर, आता महसूल विभागातील या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनामुळे जिल्ह्यातील सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि वेळेचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर आता शासनाचा वचक वाढल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजावर या निलंबनाचा परिणाम होऊ नये, यासाठी आता वरिष्ठ स्तरावरून पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
