रत्नागिरी:- जयगड प्रादेशिक नळपाणी योजनेच्या कंत्राटी कामगारांनी सोमवारी अखेर प्रशासकीय दडपशाही आणि ठेकेदाराच्या मनमानीविरोधात थेट रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या दारात बेमुदत धरणे आंदोलन छेडले. रविवारी लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, सोमवारी कामावर रुजू झालेल्या कामगारांना संबंधित कंत्राटदाराने थेट घरी पाठवून दिल्याने कामगारांचा संताप अनावर झाला. कंत्राटदाराच्या या हुकूमशाहीला चोख उत्तर देण्यासाठी सर्व १४ कामगारांनी जिल्हा परिषदेत धडक देत ‘आरपार’च्या ठिय्या आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. गेल्या १० वर्षांपासून सुरू असलेल्या या भयानक आर्थिक आणि मानसिक पिळवणुकीवर ‘खंडाळा पंचक्रोशी सामाजिक संस्थे‘चे अध्यक्ष श्री. प्रथमेश गावणकर यांनी आंदोलनादरम्यान तीव्र प्रकाश टाकला. "देशात किमान वेतन हा प्रत्येक कामगाराचा मूलभूत अधिकार आहे. असे असताना प्रशासकीय तिजोरीतून प्रति कर्मचारी निघणारे तब्बल १८,६०० रुपये गायब करून कामगारांच्या हातात केवळ १० ते १२ हजार रुपये टेकवले जात आहेत," असा खळबळजनक आरोप गावणकर यांनी केला. तसेच, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) वर्षभरापूर्वीच झालेल्या बैठकांमध्ये कडक आदेश दिले असूनही, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग संबंधित कंत्राटदाराला जाणीवपूर्वक पाठीशी घालत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संशयास्पद कारभारावर ताशेरे ओढताना गावणकर यांनी कामगारांच्या भीषण परिस्थितीची दाहकता मांडली:मस्टरवर नोंदच नाही: या योजनेवर १४ कर्मचारी रात्रंदिवस राबत असूनही प्रशासनाच्या दप्तरी त्यांची कोणतीही अधिकृत हजेरी, मस्टर किंवा कामाची नोंदच उपलब्ध ठेवण्यात आलेली नाही.जीवाची जोखीम: मध्यरात्री जंगलसदृश भागात असलेल्या पाण्याच्या टाक्यांवर आणि हाय-व्होल्टेज विद्युत वाहिन्यांच्या धोक्यात काम करावे लागते. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना ना कोणती सुरक्षा व्यवस्था आहे ना आरोग्य विमा!प्रवास भत्त्याला कात्री: पेट्रोलचे दर गगनाला भिडले असताना, अत्यंत दूर अंतरावर असलेल्या गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याची सेवा देण्यासाठी कंत्राटदाराकडून कोणताही प्रवास भत्ता दिला जात नाही. पाणीपुरवठा विभागाने ठेकेदाराच्या मनमानी कारभाराला नेहमीच खतपाणी घातल्याचा आरोप करत, जोपर्यंत शाश्वत स्वरूपाचे लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलनातून एक पाऊलही मागे हटणार नाही, असा कणखर निर्धार सर्व कामगारांनी व्यक्त केला आहे. आंदोलनाची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष श्री. विलास चाळके यांनी तातडीने आंदोलनस्थळी भेट देऊन कामगारांची कैफियत जाणून घेतली. यावेळी त्यांनी कामगारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका घेत, या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट बँक खात्यात मिळवून देण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावरून पूर्ण प्रयत्न केले जातील, असे स्पष्ट केले. रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. उदयजी सामंत यांच्या कडक भूमिकेचा दाखला देत चाळके म्हणाले की, "कामगारांच्या हक्काचे पैसे त्यांना मिळालेच पाहिजेत. या संदर्भात येत्या ८ दिवसांत योग्य ती कायदेशीर आणि प्रशासकीय कार्यवाही करून कामगारांना न्याय दिला जाईल." या ठोस आश्वासनानंतर आता प्रशासनाच्या हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
