रत्नागिरी:- तालुक्यातील मिऱ्या येथील प्रलंबित समुद्र बंधाऱ्याच्या कामावरून निर्माण झालेला पेच अखेर सुटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मिऱ्या येथील समुद्र बंधाऱ्याचे अर्धवट राहिलेले काम आणि पुढील नियोजित कामाबाबत जाब विचारण्यासाठी गुरुवारी मिऱ्यातील ग्रामस्थांनी, विशेषतः महिलांनी मोठ्या संख्येने जयस्तंभ येथील पत्तन अभियंता कार्यालयावर धडक दिली. या पार्श्वभूमीवर सहायक अभियंता विना पुजारी यांच्या दालनात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रशासनाने बंधाऱ्याच्या कामातील त्रुटी दूर करण्याचे आणि थकीत निधी उपलब्ध झाल्यामुळे काम पुन्हा सुरू करण्याचे ठोस आश्वासन दिले आहे.
मिऱ्या समुद्रकिनारी धूप प्रतिबंधक बंधारा बांधण्याचे काम गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेले आहे. मुरुगवाडा ते पांढरा समुद्र आणि पुढे मिऱ्या या भागात टेट्रापॉड्स व ग्रोयन पद्धतीचा बंधारा उभारला जात आहे. मात्र, या कामात अनेक तांत्रिक त्रुटी असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून सातत्याने केला जात होता. विशेषतः काँक्रीटच्या कामात असलेल्या त्रुटींमुळे बंधाऱ्याच्या मजबुतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. या तक्रारींची दखल घेत, सहायक अभियंता विना पुजारी यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, कामातील सर्व काँक्रीट त्रुटी प्राधान्याने दूर केल्या जातील आणि कामाचा दर्जा राखला जाईल.
बंधाऱ्याचे काम थांबण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ठेकेदाराची थकलेली देयके असल्याचे समोर आले आहे. संबंधित ठेकेदाराचे सुमारे ८ कोटी रुपये शासनाकडे थकीत होते, ज्यामुळे काम ठप्प झाले होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी पत्तन विभागाने शासनाकडे २६ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. या मागणीचा पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने सध्या १३ कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला आहे. या निधीतून ठेकेदाराची थकीत रक्कम अदा केली जाणार असून, यामुळे ९०० मीटर लांबीच्या बंधाऱ्याचे उर्वरित काम आता विनाविलंब सुरू होणार आहे.
या बैठकीला मिऱ्या ग्रामस्थांनी मोठ्या उत्साहात हजेरी लावली होती. आपल्या हक्काच्या सुरक्षेसाठी ग्रामस्थ आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानंतर ग्रामस्थांनी तात्पुरते समाधान व्यक्त केले असले, तरी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण न झाल्यास समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या वस्त्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो, ही भीती लक्षात घेऊन प्रशासनाने युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या आहेत. निधी उपलब्ध झाल्याने आता तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रत्यक्ष कामाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
