महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रतिपादन
रत्नागिरी:- “सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि कायम विविध कारणांनी चर्चेत राहिलेल्या महसूल विभागात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा विडा उचलत, रत्नागिरीत घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठे राजकीय आणि प्रशासकीय संकेत दिले आहेत.
कोकणातील प्रलंबित वतन व देवस्थान जमिनींच्या वादांवर येत्या डिसेंबर अधिवेशनात नवा कायदा आणून कुळांचे व देवस्थानचे हक्क अबाधित ठेवले जातील, अशी महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली. तसेच, वर्ष 2029 पर्यंत संपूर्ण महसूल यंत्रणा पूर्णपणे पारदर्शक आणि ऑनलाईन करून नागरिकांना कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्यापासून मुक्त करण्याचे ध्येय असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
या पत्रकार परिषदेत पुढे बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, कोकणातील वतन आणि देवस्थान जमिनींच्या संदर्भात सध्या प्रकरण न्यायाधीन असल्यामुळे त्यावर सविस्तर बोलणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाकडून पावले उचलली जात आहेत. जमिनींच्या झोनिंगसंदर्भातील प्लॅन आधीच तयार असून त्याबाबतचा ठोस निर्णय शासनाने घेतला आहे. या नव्या धोरणामुळे पूर्वी जमिनी बळकावल्या गेलेल्या प्रकारांना आळा बसेल आणि नेमका जमिनीचा वापर कोण व कुठे करत आहे, यावर अचूक नियंत्रण येईल.
महसूल विभागातील अनागोंदी कारभार संपवण्यासाठी आपण मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे सांगत बावनकुळे यांनी प्रामाणिक कबुली दिली की, यात शंभर टक्के यश मिळाले असे ते म्हणणार नाहीत. महसूल व्यवस्थेत संपूर्ण आणि पारदर्शक सुधारणा पूर्णपणे रुजण्यासाठी सन 2029 पर्यंतचा कालावधी जावा लागेल. परंतु, यापुढील काळात राज्यातील कोणत्याही सामान्य नागरिकाला महसूलच्या कोणत्याही कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत, अशा प्रकारची संपूर्ण ऑनलाईन यंत्रणा उभी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. नागरिकांना घरोघरी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने वेगाने काम सुरू असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागले आहेत.
प्रशासन अधिक गतिमान करण्यासाठी महसूल विभागात जिल्हा स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. याविषयीचे आदेश नुकतेच दोन दिवसांपूर्वी पारित करण्यात आले असून, यात जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी आणि निवासी जिल्हाधिकारी यांनी नेमकी कोणती कामे करायची याचे स्पष्ट निर्देश दिले गेले आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये कामांची सुसूत्रता येईल आणि जबाबदारी निश्चित होईल. या प्रशासकीय बदलामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना मोठा वेग मिळणार असून, विशेषतः मुंबई-गोवा महामार्ग आणि मिर्या-नागपूर महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रलंबित असलेली सुमारे पाच हजार प्रकरणे तात्काळ मार्गी लागतील, असा ठाम विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
याशिवाय, सर्वसामान्य नागरिकांना महसूल सेवा घेताना येणाऱ्या छोट्या-मोठ्या अडचणी दूर करण्यावर भर दिला जात आहे. सेतू केंद्रांमधील प्रतिज्ञापत्रांचे दर तसेच साक्षीदारांच्या उपस्थितीवरून निर्माण होणारे प्रश्न यांसारख्या सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन अडचणींचे तात्काळ निवारण केले जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्र्यांनी दिली. महसूल विभागाचा कारभार अधिकाधिक जनकेंद्री, पारदर्शक आणि सुलभ बनवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे रत्नागिरीतील या पत्रकार परिषदेतून स्पष्ट झाले.
