११ जानेवारीला संगमेश्वर येथे महामार्ग रोको आंदोलनाने सांगता
रत्नागिरी:- मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेले काम आणि त्यामुळे होणारे अपघात व मृत्यूंच्या मालिकेविरोधात ‘जनआक्रोश समितीने’ पुन्हा एकदा व्यापक जनआंदोलन छेडले आहे. आज, ६ डिसेंबर २०२५ पासून टप्प्याटप्प्याने हे आंदोलन सुरूवात झाली असून, ११ जानेवारी २०२६ रोजी संगमेश्वर (रत्नागिरी) येथे होणाऱ्या भव्य रास्ता रोको आंदोलनाने त्याची सांगता होणार आहे.
गेल्या तब्बल १७ वर्षांपासून मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम रखडले आहे. दरवर्षी कामाची पूर्तता करण्यासाठी नवनवीन ‘डेडलाइन’ जाहीर होतात, पण प्रत्यक्षात कामाची गती अत्यंत संथ असल्याने महामार्ग पूर्ण आणि सुरक्षितरित्या प्रवासासाठी खुला झालेला नाही. यामुळे रस्त्यावर वाहतूक कोंडी, अपघातांची मालिका आणि निष्पाप नागरिकांचे मृत्यू थांबलेले नाहीत. आतापर्यंत असंख्य नागरिकांनी आपला जीव गमावला आहे, तर हजारो प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.
जनआक्रोश समितीने कोकणातील जनतेला एकत्रित येण्याचे आवाहन करत आंदोलनाचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला आहे: ७ डिसेंबर : लोणेरे ते कोलेटी (रायगड) – अंत्ययात्रा आंदोलन, १३-१४ डिसेंबर: खेड ते चिपळूण, २७-२८ डिसेंबर: लांजा ते हातखंबा, ३-४ जानेवारी: हातखंबा ते संगमेश्वर, १०-११ जानेवारी: सावर्डे ते संगमेश्वर – रास्ता रोको व अंतिम आंदोलन या सर्व टप्प्यांदरम्यान समिती शासनाला आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर करणार आहे.
समितीने शासनाकडे सात महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत, ज्यामध्ये महामार्ग रखडण्यास जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाईची मागणी अग्रस्थानी आहे. महामार्गाच्या कामाची पारदर्शक व निष्पक्ष तपासणी करण्यासाठी जनआक्रोश समितीच्या ४ सदस्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती नेमावी. विलंब आणि निष्काळजीपणासाठी जबाबदार अधिकारी व ठेकेदारांवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई करावी. महामार्गासाठी निश्चित अंतिम मुदत जाहीर करावी आणि कामाचा आठवड्याला प्रगती अहवाल सार्वजनिक करावा. अर्धवट रस्त्यांवर योग्य दिशादर्शक फलक, इशारे आणि सुरक्षा व्यवस्था तात्काळ उभारावी. अपघातग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत व मृतांच्या कुटुंबियांना योग्य भरपाई द्यावी. महामार्गावर तातडीच्या उपचारासाठी ट्रॉमा केअर सेंटर स्थापन करावे. तोडलेल्या स्थानिक वृक्षांच्या बदल्यात तितक्याच प्रमाणात वृक्षारोपण करावे. या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
जनआक्रोश समितीने कोकणातील प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या भागातील आंदोलनात सहभागी होऊन शासनाला जाब विचारण्याचे भावनिक आवाहन केले आहे.
