समायोजनासह विविध मागण्यांसाठी संघटना आक्रमक
रत्नागिरी:- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन करुन घेण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. मात्र, शासन दरबारी आवाज उठवूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि मागण्या मान्य न झाल्याने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी मंगळवार, दि. १९ पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे ८०० कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रिकरण समितीचे जिल्हा समन्वयक डॉ. विलास शेळके यांनी दिली
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के मानधनवाढ व लॉयल्टी बोनस लागू करावा. ग्रॅच्युइटी मिळावी. १५,५०० रुपयांहून अधिक मानधन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ लागू करावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रिकरण समितीच्यावतीने आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांना निवेदन देण्यात आले होते. या मागण्यांबाबत शासनाने चालढकल केल्यास दि. १९ ऑगस्टपासून राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी बेमुदत संप करतील, असा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतरही
सरकारने दुर्लक्ष केल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.
अभियानातील अधिकारी वा कर्मचाऱ्याचा कर्तव्यावर असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास, ५० लाख रुपये आणि कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मिळावे. सन २०१६-१७ पूर्वीपासून कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनात सुसूत्रता आणून, वेतनात २५ टक्के वाढ करावी. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची दहा वर्षांची अट शिथिल करुन, समायोजन धोरण लागू करावे. दहा वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक मूल्यमापन अहवाल व त्या आधारे पुनर्नियुक्ती प्रक्रिया बंद करावी. क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना बायोमेट्रिक किंवा फेसरेको बंधनकारक करू नये. त्या आधारे वेतन न करता, हजेरीपत्रकाच्या आधारे करावे व अन्य मागण्यांबाबत तातडीने बैठक घ्यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या. मात्र, शासनाने दुर्लक्ष केल्याने आंदोलन करावे लागत असल्याचेही डॉ. विलास शेळके यांनी सांगितले.
