उच्चस्तरीय समिती स्थापन, 15-16 एप्रिल रोजी जिल्हा परिषदेत चौकशी
रत्नागिरी:- लोकांच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या जलजीवन मिशन योजनेत 600 कोटींचा भ्रष्टाचार, अनियमितता तसेच घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ता स्वप्नील खैर यांनी सारी माहिती उजेडात आणली. या 600 कोटींच्या भ्रष्टाचाराची फाईल त्यांनी मुख्यमंत्री, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रत्नागिरी अशा अनेक ठिकाणी निवेदने दिली. यावर आता राज्याच्या राज्य पाणी जलजिवन मिशनच्या अव्वर सचिवांनी या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोडून काढण्यासाठी 4 जणांची समिती गठीत केली आहे.
रत्नागिरीतील जलजिवन योजनेतील 600 कोटींचा भ्रष्टाचार जगासमोर येण्याची शक्यता आहे. या समितीमध्ये उप अभियंता संजय दिपंकर, सेवानिवृत्त उप अभियंता प्रवीण म्हात्रे, लेखाधिकारी चंद्रसेन गिदे, उप लेखापाल दिनेश पोळ यांची समिती चौकशी करणार आहे. त्यांना बेलापूर येथील राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कडून चौकशीसाठी 15 एप्रिल ते 16 एप्रिल चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
रत्नागिरीत जलजीवन मिशनच्या कामात तब्बल 600 कोटींहून अधिक रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. RTI कार्यकर्ते स्वप्नील खैर यांच्या तक्रारीनंतर आता प्रशासन अॅक्शन मोडवर आले आहे. या चौकशीसाठी 4 सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील सर्व घरांमध्ये वैयक्तिक घरगुती नळ जोडणीद्वारे सुरक्षित आणि पुरेसे पाणी पुरवण्यासाठी शासनाने जलजीवन मिशन राबवण्यात येत आहे. मात्र या योजनेतून लोकांना पाणीपुरवठा होण्याऐवजी त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने अनेक ठिकाणी कामे रखडली आहेत. त्यामुळे आता जनतेला पाण्यावाचून तडफडण्याची वेळ येणारं आहे.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन योजनेत तब्बल 600 कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा समोर आला आहे. या आरोपांमुळे जिल्हा प्रशासन हादरलं असून, तात्काळ चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. RTI कार्यकर्ते स्वप्नील खैर यांच्या तक्रारीनंतर राज्य स्तरावरून चौकशीचा निर्णय घेतला असून, यासाठी 4 सदस्यांची विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे सदस्य 15 आणि 16 एप्रिल रोजी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत उपस्थित राहून चौकशी करतील, आणि त्यानंतर सविस्तर अहवाल संचालकांकडे सादर केला जाईल. जलजीवन मिशन योजनेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर निधीची उधळपट्टी झाली असून, अनेक ठिकाणी कामे कागदावरच झाल्याचा आरोप RTI मधून उघड झाला आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत गावागावात शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं जातं, मात्र प्रत्यक्षात ही योजना ठेकेदार आणि प्रशासनाच्या संगनमताने भ्रष्टाचाराचं साधन बनली असल्याचा आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर चौकशीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार असून, दोषींवर कडक कारवाई होणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
