रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यात सध्या राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून चळवळ स्वरुपात काम सुरू आहे. अभियानात दहा हजारापेक्षा जास्त महिला बचतगट कार्यरत करण्यात आले आहे. त्यांना बँकामार्फत कर्ज पुरवठा करून व्यावसायिक रूप दिले आहे. या अभियान अंतर्गत 2023-24 या आर्थिक वर्षात 4 हजार 500 बचतगटांना कर्ज पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट होते. जानेवारी 2024 पर्यंत 2 हजार 543 बचतगटांना कर्ज पुरवठा करण्यास यश आले आहे. उर्वरित दोन महिन्यात 1 हजार 957 बचतगटांना कर्ज वितरण करण्याचे आव्हान यंत्रणेसमोर राहिले आहे. 110 कोटी 30 लाखांचे उद्दिष्ट असताना जानेवारी अखेरपर्यंत 106 कोटी 17 लाख 63 हजार एवढ्या रकमेचे कर्ज वितरण झाले आहे.
केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांमध्ये ग्रामीण भागातील दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबासाठी एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम हा एकमेव स्वयंरोजगार कार्यक्रम होता. यास्वयंरोजगार कार्यक्रमाचे स्वरुप बदलून एप्रिल, 1999 पासून केंद्राने दारिद्र्य निर्मूलनासाठी स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाय) हा पतकर्ज आणि अर्थसहाय्य असा नवीन कार्यक्रम सुरु केला. या योजना केंद्र 75 टक्के निधी व राज्याचा 25 टक्क निधी पुरस्कृत होत्या. स्वरोजगारीचे स्वयंसहायता गट करण्यास प्राधान्य देऊन त्यांना प्रशिक्षण, अनुदान, मुलभूत सुविधा आणि बँकेकडून कर्ज देऊन त्यांना उपक्रम सुरु करण्यास उद्युक्त करणे, जेणेकरुन या कुटुंबाचे प्रति मासिक उत्पन्न किमान दोन हजार रुपये होऊन ते दारिद्य्र रेषेच्या वर येतील, अशी संकल्पना होती. या योजनेचे केंद्राने विविध संस्थांकडून मूल्यमापन केले असता ही योजना दारिद्र्य निर्मूलनासाठी काही अंशी यशस्वी ठरली असली तरी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांचे सक्षमीकरण करुन त्यांना आर्थिक कार्यक्रमाद्वारे सातत्यपूर्ण उत्पन्न प्राप्ती होणे आवश्यक आहे, असे निष्पन्न झाल्याने योजना राबविण्याच्या कार्यपद्धतीच्या मर्यादा जाणवू लागल्या आहेत.
ग्रामीण भागातील दारिद्य्र निर्मूलनासाठी स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेत बदल करुन मागणी आधारित धोरणानुसार 2011 पासून केंद्राने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरुवात केली आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी प्रथम टप्प्यात राज्यातील 10 जिल्ह्यांमधील 36 तालुक्यांमध्ये इन्सेंटीव्ह पध्दतीने व उर्वरित सर्व तालुक्यांमध्ये नॉन इन्सेंटीव्ह पध्दतीने करण्यास सुरुवात करण्यात आली. यानंतर टप्प्या टप्प्याने सर्व नॉन इन्सेंटीव्ह तालुक्यांचे रुपांतर इन्सेंटीव्ह तालुक्यांमध्ये केले गेले. या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरापासून ते ग्रामस्तरापर्यंत समर्पित, स्वतंत्र व कुशल मनुष्यबळाची उभारणी केली आहे.
