रत्नागिरी:- कर्ज न फेडल्यामुळे घराचे सील तोडण्याचा टेंबे येथील प्रकार अयोग्य आहे. घर सिल करण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने केली गेली होती. हा प्रकार करणाऱ्यांवर बँक ऑफ इंडियाने कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली आहे, अशी माहीती एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे बॅंकेकडून देण्यात आली. बॅंकेने लावलेले सील काढण्याच्या प्रकाराचा निषेध करत असल्याचे निवेदन बॅंकर्सनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
बँक ऑफ इंडियाकडून प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिलेल्या माहीतीनूसार बँकेकडून टेंब्ये येथील मनोहर खाडे यांनी 2016 मध्ये रूपये 74 लाख 50 हजाराचे कर्ज घेतले होते. ते पीक कर्ज योजनेंतर्गत आंबा बागायतीसाठी घेतले होते. त्या कर्जाला तारण म्हणून खाडे यांनी त्यांचे राहते घर आणि जमीन बँकेकडे तारण ठेवली होती. खाडे यांनी कर्ज घेतल्याच्या दिवसापासून कर्ज खात्यात पैसे भरलेले नाहीत. तसेच खात्याचे फेर नूतनीकरण केलेले नसल्यामुळे कर्ज खाते 31 डिसेंबर 2018 रोजी थकीत (एनपीए ) झाले. खाते थकित झाल्यानंतर बँकेने कायदेशीर कारवाई सुरू केली. SARFESAI कायदा 2002 अंतर्गत थकित कर्ज वसुलीचे सनदशीर व कायद्याला धरून तसेच खर्‍या कागदपत्रांच्या आधारे प्रयत्न सुरू केले. 4 मार्च 2022 रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार बँकेने तारण दिलेल्या घराचा जिल्हाधिकारी यांच्या कोर्टामार्फत बँकेला ताबा देण्यात आला. बँकेनी घराचा ताबा घेतल्यानंतर लिलावात विकण्याचा प्रयत्नही झाला; परंतू योग्य किंमत न मिळाल्यामुळे घर विकले गेले नाही. मनोहर पांडुरंग खाडे यांनी महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीच्या मदतीने 12 सप्टेंबर २०२३ रोजी प्रसाद करंदीकर व योगेश वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली जमावद्वारे आक्षेपार्ह घोषणा देत बँक ऑफ इंडियाची बदनामी करत व जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने सील केलेल्या मालमत्तेत बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केली आहे. मनोहर खाडे व महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने बेकायदेशीर कृत्याद्वारे जनसामान्यांची दिशाभूल करत संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था आणि जिल्हादंडाधिकारी यांच्या कोर्टाच्या कार्यव्यवस्थेवर, तसेच जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या संघटना व त्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना वेळीच पायबंद न घातल्यास अशा संघटनांचे मनोबल वाढेल आणि भविष्यात कायदा मोडणे ही त्यांचासाठी नित्याचीच बाब होईल. अशा आणखी संघटना निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या घरात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केल्याचा जाहीर निषेध जिल्ह्यातील सर्व बँकर्स उपस्थितीत एका निवेदनाद्वारे करण्यात आला. हे निवेदन जिल्हाधिकारी देवेंद्रसिंग यांना देण्यात आले. या संदर्भात बँक ऑफ इंडिया ने कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली असल्याची माहीती प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे देण्यात आली.
