रत्नागिरी:- कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे दोन जिल्हे सतत नैसर्गिक आपत्तीमुळे धोकादायक जाहीर झालेले असताना, २०११ ला मंजूर झालेले नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय अद्याप चालू झालेले नाही. हे कार्यालय सुरु करण्यात झालेल्या दिरंगाई मुळे मुंबई उच्च न्यायालयात शरद राऊळ यांचेवतीने एडवोकेट राकेश भाटकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून तीन महिन्यात योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन देऊनही अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई केली नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करत अधिक मुदत वाढवून देण्यास नकार दिला.
रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सहीत रायगड ठाणे मुंबई आणि पालघर असे सहा जिल्हे हे नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टीने धोकादायक ठरवण्यात आलेले आहेत आणि तसा निर्णय केंद्र सरकारच्या नागरी संरक्षण दलाच्या मुख्यालयाने सन 2011साली मंजूर केला असून या सहा जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करायचे आदेश देण्यात आले. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांना आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित केंद्रां साठी लागणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी मंजुरीसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यालयात पाठवली आहे. त्यानंतर जागेसंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्यावर रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यालयासाठीही जागा उपलब्ध करून दिल्या. परंतु तरीही नागरी संरक्षण दलाचे संचालक महाराष्ट्र यांनी फक्त मुंबई ठाणे पालघर आणि रायगड येथे केंद्र चालू केली.सहा जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याचे आदेश झालेले आहेत. अशावेळी फक्त रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा वगळता इतर चार जिल्ह्यांमध्ये ही केंद्र कार्यान्वित करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे हा भेदभाव बेकायदेशीर असल्याचे म्हणण्यात आले आहे.तसेच कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन अशा अनेक नैसर्गिक आपत्ती येत असतात. जर नागरी संरक्षण दल या दोन जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित झाले तर अतिशय उपयोगी ठरेल. तसेच कोरोना संदर्भातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सुद्धा या नागरी संरक्षण दलाच्या कर्मचाऱ्यांचा फार मोठ्या प्रमाणात उपयोग होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या चक्रीवादळात सुद्धा या संरक्षण दलाच्या केंद्रातर्फे फार मोठा हातभार लागला असता परंतु अधिकारी वर्गाच्या उदासीनतेमुळे केंद्र स्थापन करण्यात दिरंगाई होत आहे. अद्याप पर्यंत हे केंद्र फक्त रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यात चालू झालेले नाही.निवृत्त महसूल कर्मचारी शरद राऊळ यांनी अनेक वेळा निवेदन देऊन सुद्धा त्यावर कोणतीच कारवाई न झाल्याने एडवोकेट राकेश भाटकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तीन महिन्यात योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते परंतु तीन महिने होऊन गेले तरीही अद्याप पर्यंत कोणताही निर्णय घेतला नाही तसेच सरकारच्या वतीने अजून तीन महिन्याची मुदत वाढ मागण्यात आली यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करून तुम्हाला मुदतवाढ मागायची असेल तर तसा अर्ज करा असे आदेश करत सरकारची मुदतवाढीची मागणी फेटाळून लावली आणि तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी येत्या सोमवारी प्रकरण ठेवले आहे.
