रत्नागिरी:- खरीप हंगामात भातपीक घेणार्या गावातील सुधारित हंगामाची पीक पैसेवारी ३१ ऑक्टोबरला जाहीर झाली. जिल्ह्यातील एकूण १ हजार ५३८ गावांपैकी १ हजार ५०३ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे जमीन महसुलात सूट मिळणे अशक्य आहे. ३५ गावांमध्ये भातपीक घेतले जात नसल्यामुळे पैसेवारी जाहीर झालेली नाही.
नैसर्गिक आपत्तीत शासनाकडून शेतकर्याला मिळणारे विविध प्रकारचे साहाय्य हे पीक पैसेवारीवर अवलंबून असते. कृषी विभागाकडून काढलेल्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन १०० पैसे समजले जाते. त्यानुसार पाहणी केलेल्या गावातील हेक्टरी उत्पादन आणि प्रमाण उत्पादन यांच्या आधारावर पैसेवारी काढली जाते. ज्या गावातील पैसेवारी ५० पैसे किंवा त्याहून कमी असेल, तर त्या गावातील जमीन महसुलात सूट देण्यात येते. ते क्षेत्र टंचाईग्रस्त क्षेत्र म्हणून जाहीर केले जाते. मात्र शेतकर्यांना सरसकट सवलती दिल्या जात नाहीत. काही शेतकर्यांच्या विहिरी असल्यामुळे त्या पाण्यावर बागायती करू शकतात. अल्पभूधारक आणि छोट्या शेतकर्यांनाच टंचाईसंबंधीच्या सर्व सोयी देण्यात येतात. टंचाई परिस्थितीत वीज बिलाची थकबाकी असली तरीही त्यांचा विद्युत प्रवाह खंडित करू नये, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. जिल्ह्यात ३१ ऑक्टोबरला सुधारित हंगामी पीक पैसेवारी जाहीर केली आहे. यंदाही १ हजार ५३८ पैकी १ हजार ५०३ गावांची पैसेवारी ५० पैशापेक्षा अधिक आहे. उर्वरित ३५ गावांमध्ये भातपीकच नाही. अंतिम पैसेवारी १५ डिसेंबरला जाहीर होईल. जिल्ह्यातील एकुण महसुली गावांपैकी 35 गावांमध्ये भातपीक घेतले जात नाही. या गावांमध्ये दापोली तालुक्यातील ३, खेडमधील १, रत्नागिरीतील १७, संगमेश्वरमधील ४ आणि राजापूर तालुक्यातील १० गावांचा समावेश आहे.
