युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचा ग्रीन क्लायमेट फंड आणि शासनाचा पुढाकार
रत्नागिरी:- निसर्गाचा आणि खाडीकिनाऱ्यांच्या भागातील पर्यावरणाचा समतोल राखणाऱ्या कांदळवनांच्या माध्यमातून शिंपले पालन, खेकडे पालन, शोभिवंत मासेपालन व कालवे पालनाला पर्यटनाची जोड देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यासाठी युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचा ग्रीन क्लायमेट फंड आणि सरकारमार्फत 222 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यातून कांदळवन संरक्षण व रोजगार निर्मिती होणार आहे.
कांदळवनाच्या माध्यमातून खेकडे पालन, कालवे पालन, शोभिवंत मासेपालन आणि कांदळवन पर्यटनातून उपजिविकेच्या प्रकल्पाला मिळालेल्या यशानंतर आता सिंधुदुर्ग जिह्यातील देवगड, मालवण, वेंगुर्ला, रत्नागिरीतील दापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नागिरी, रायगडमधील श्रीवर्धन व अलिबाग आणि पालघर जिह्यातील पालघर, डहाणूमध्ये राबवण्यात येणार आहे.
युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन क्लायमेट फंड यांच्या आंशिक अर्थसहाय्यातून महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व ओडिशा या तीन राज्यांत ‘इनहान्सिंग क्लायमेट रिसिलियन्स ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज’ हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडने पर्यावरण, वन आणि केंद्र सरकारच्या जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाला कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून तर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिसा राज्यांना कार्यान्वयन भागीदार म्हणून घोषित केले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांची आर्थिक मदत
दी युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या ग्रीन क्लायमेट फंडकडून या प्रकल्पासाठी 82 कोटी रुपये आणि राज्य सरकारकडून 140 कोटी 90 लाख रुपयांची आर्थिक मदत होणार आहे. हा प्रकल्प 31 डिसेंबर 2025पर्यंत सुरू राहील.
प्रकल्पातून रोजगार
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कांदळवनातील खेकडे पालन, शिंपले शेती, कालवे शेती, खेकडा उबवणूक केंद्र, शोभिवंत मासेपालन, सी वीड फार्मिंग, भातशेतीकरिता सिरी तंत्र, मासे मूल्यवर्धित उत्पादने, मत्स्यखाद्य उत्पादन घटक, मासे धुरळणी केंद्र, मध उत्पादन घेण्यात येईल.
