ग्रामपंचायत कार्यालयात जावून ग्रामविकास अधिकार्‍याला शिवीगाळ

90
crime

रत्नागिरी, १२ फेब्रुवारी (वार्ताहर)- ग्रामपंचायत कार्यालयात जावून ग्रामविकास अधिकार्‍याला शिवीगाळ करीत पुन्हा तलाठी कार्यालयात जावून तलाठ्याची कॉलर पकडून अश्‍लिल शिवीगाळ करीत टेबलावरुन सातबार्‍याचे पान फाडून सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी तत्कालीन पोलीस पाटीलाला एक वर्ष कैद व २० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास दोन महिने साधी कैद अशी शिक्षका अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश वर्ग २ एन.एस.मोमीन यांनी सुनावली. ही घटना २७ जुलै २०१५ रोजी घडली होती. सुधीर कृष्णा गमरे (वय ४०, रा.धामापूरतर्फे संगमेश्‍वर) हे तत्कालीन पोलीस पाटील असून २० जुलै २०१५  रोजी दुपारी १.३० च्या सुमारास मद्यधुंद अवस्थेत ते ग्रामपंचायत कार्यालयात गेले होते. त्याठिकाणी ग्रामविकास अधिकारी नारायण सदाशिव पवार हे काम करीत असताना त्यांना शिवीगाळ केली होती. त्याचदिवशी सायं.४ वा.सुधीर गमरे हे तलाठी कार्यालयात गेले होते. त्याठिकाणी शासकीय कामात व्यस्त असलेले चंद्रकांत महादेव मांडवकर यांना आर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करुन त्यांची कॉलर पकडत सातबारा रजिस्टरचे पान फाडून सरकारी कामात अडथळा आणला होता. याप्रकरणी तलाठी चंद्रकांत मांडवकर यांनी संगमेश्‍वर पोलीस स्थानकात तक्रार केली होती. या तक्रारीवरुन पोलिसांनी तत्कालीन पोलीस पाटील सुधीर कृष्णा गमरे यांच्याविरोधात भादंविक ३५३, ३५२, ५०४, ५०६ व मुंबई प्रोव्हिजन ऍक्ट ८५ (१),(२) अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी तपास करुन तपासिक अंमलदार डी.एस.पवार यांनी ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले होते. त्यानंतर हे प्रकरण शेषन कोर्टात वर्ग करण्यात आले. हा खटला न्यायप्रविष्ठ असतानाच त्यावर अंतिम सुनावणी होऊन न्यायालयाने तत्कालीन पोलीस पाटील सुधीर कृष्णा गमरे यांना दोषी ठरवत ३५३ अन्वये एक वर्ष कारवास व १० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास एक महिना कैद, ५०४, ५०६ मध्ये अनुक्रमे प्रत्येकी ५ हजार प्रमाणे १० हजार रुपये दंड अशी मिळून एक वर्ष कैद व २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. तर ३५२ व मु.प्रो.ऍक्टमधून त्यांना सोडून देण्यात आले. या खटल्यात एकूण पाच साक्षीदार तपासण्यात आले. सरकार पक्षाने केलेला युक्तीवाद व सादर केलेले पुरावे ग्राह्य मानून अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश (२) एन.एस.मोमीन यांनी तत्कालीन पोलीस पाटील यांना शिक्षा सुनावली. सरकार पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील विनय गांधी यांनी काम पाहिले. तर पैरवी अधिकारी म्हणून पो.हे.कॉं.राजेंद्र पिलणकर यांनी सहकार्य केले.