रत्नागिरी:- सुधारित किमान वेतन दर लागू करणे, राहणीमान भत्ता देणे, भविष्य निर्वाह निधीचे खाते अद्ययावत करणे, सेवा पुस्तिका अद्ययावत करणे यासह ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच्या अनेक मागण्या शासनाकडे प्रलंबित आहेत. ज्या मागण्या स्थानिकस्तरावरुन सोडवणे शक्य आहे, त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. याविरोधात जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने जिल्हा परिषदेपुढे आंदोलन केले.
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्ती पुजार यांना निवेदन देऊन संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी चर्चा केली. शासनाकडील निर्देशानुसार संघटना प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र समन्वय बैठकीचे आयोजन करणे वगैरे बाबींची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी होत नाही. तसेच स्थानिक पातळीवरील प्रश्‍न तातडीने सुटण गरजेचे असतानाही प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचेही यावेळी पदाधिकार्‍यांनी सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये विविध मागण्यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यामध्ये अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी मान्य करा आणि त्याची अंमलबजावणी करुन ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना नगरपालिका कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतनश्रेणीसहित अन्य वेतनविषयक लाभ दिले पाहीजेत. 10 ऑगस्ट 2020 ला मान्य केलेले वाढीव किमान वेतन मार्च 2018 पासून लागू करावे आणि वाढीव फरक बिलांची 57 महिन्यांची थकबाकी मिळावी. यापुर्वीच्या माजी ग्रामविकास मंत्र्यांनी उत्पन्न आणि वसुलीची अट रद्द करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यावर कार्यवाही झाली पाहीजे. लोकसंख्येच्या जाचक आकृतिबंधाची अट रद्द करावी आणि शासन निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी करावी. दहा टक्के आरक्षणाची रेंगाळलेली भरती प्रक्रिया गतीमान करा आणि ज्येष्ठता यादीतील पात्र कर्मचार्‍यांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेत सामावून घ्यावे. राहणीमान भत्ता शंभर टक्के शासन तिजोरीतून दिला जावा, उत्पन्नाचे निकष बदला अस्थापनेवरील दहा कर्मचार्‍यांची अट आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे मर्यादेत सुधारणा करुन आर्थिक लाभ द्यावेत. भविष्य निर्वाह निधीची खाती अद्ययावत करावीत आणि भविष्य निर्वाह निधीतील कपातीच्या पावत्या, पासबुके द्यावीत यासह प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेला मासिक वेतन मिळावे अशा मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत.
