सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप दुसऱ्या दिवशी देखील सुरूच; रत्नागिरी तहसीलमधील 71 कर्मचार्‍यांना शिस्तभंगाची नोटीस

रत्नागिरी:- सरकार कारवाईसाठी कोणताही निर्णय घेऊ दे परंतु जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू करीत नाहीत तो पर्यंत माघार नाही असा नारा संपकरी कर्मचार्‍यांनी सलग दुसर्‍या दिवशी देत बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर एकत्र येत मागण्यांच्या मुद्दयावर ठाम असल्याचे सांगितले. रत्नागिरी तहसील कार्यालयातील तब्बल 71 कर्मचार्‍यांना व्हॉटसअ‍ॅपवरुन तहसीलदारांनी शिस्तभंगाची कारवाई का करु नये म्हणून नोटीस पाठवल्याने त्यांच्यात खळबळ उडाली आहे.

शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी जुन्या पेन्शनच्या मागण्यांसाठी सुरु केलेल्या संपामुळे दुसर्‍या दिवशी शासकीय कामे ठप्प झाली आहेत. जुनी पेन्शन लागू झालीच पाहिजे याप्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांसाठी कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीतून कोणताच निर्णय न झाल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. यापूर्वीच्या सरकारनेही समिती गठीत केली होती. परंतु त्यातून काहीच निर्णय लागला नाही. त्यामुळे पुन्हा समिती स्थापन करुन काहीच उपयोग नसून कर्मचार्‍यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे संपकरी कर्मचार्‍यांचे मत आहे.

बुधवारी रत्नागिरी जिल्ह्यातील संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महापुरुष मंदिरात बैठक झाली. यात पुढील दिशा ठरवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. संपाच्या पहिल्या दिवशी कोणत्या कार्यालयातील कर्मचारी सहभागी झाले नव्हते. किती कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित होते यावर त्या-त्या विभागातील कर्मचार्‍यांनी माहिती दिली. कार्यालयात हजर असणारे कर्मचारी संपात कसे सहभागी होतील यासाठी नेतेमंडळींकडून आवाहन करण्यात येत होते.

रत्नागिरी तहसील कार्यालयातील 71 कर्मचार्‍यांना तहसीलदार शशिकांत जाधव यांनी व्हॉटसअ‍ॅपवर मेसेज पाठवून प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या नावाने शिस्तभंगाची नोटीस बजावली आहे. बुधवारी संपाच्या दुसर्‍या दिवशी तहसीलदारांनी या कर्मचार्‍यांना पुन्हा हजर राहण्याचे आवाहन केले. मात्र तहसील कार्यालयातील कर्मचार्‍यांनी हजर राहणार नसल्याचे सांगितले.

संपापूर्वी सरकारकडून कारवाईबाबत पत्रके काढण्यात येतात. अधिकारी वर्गाकडून त्याचे पालन केले जाते. ही प्रत्येक संप किंवा आंदोलनादरम्यानची प्रशासनाची तयारी असते. मात्र कारवाईच्या नोटीसला कर्मचारी घाबरणार नसल्याचे संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले.