पर्ससिननेटधारकांची मागणी; सलग सोळाव्या दिवशी आंदोलन सुरुच
रत्नागिरी:- शेतकरी बिल आलं ते सरकारने परत घेतले. त्यामुळे पर्ससिननेट मच्छीमारांनी पुकारलेल्या आंदोलनाची गांभिर्याने दखल घेऊन मच्छीमारीसंदर्भातील नवीन कायदाही मागे घ्यावा अशी कळकळीची विनंती पर्ससिननेटधारक आंदोलकांनी केली आहे.
येथील सहाय्यक मत्स्य आयुक्त कार्यालयापुढे सलग सोळा दिवस सुरु असलेल्या आंदोलनाला सत्ताधारी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्‍यांसह विरोधी भाजप, आम आदमी पार्टीच्या पदाधिकार्‍यांनी भेट दिली. शिवसेनेचे नेते उद्योजक किरण सामंत यांनीही आंदोलनकर्त्यांना भेट देऊन त्यांचे प्रश्‍न ऐकुन घेतले. आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांसह मुंबईहून आलेल्या मच्छीमारी संघटनांनीही संवाद साधत पाठींबा दर्शवला. कर्ला मच्छीमार सोसायटीचे नदीम सोलकर यांनी सरकारने मच्छीमारांच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे आवाहन केले आहे.
पर्ससिननेटधारीक मच्छीमारांचे 3 जानेवारीपासून उपोषण सुरु आहे. मागील पंधरा दिवसात आंदोलकांना भेट देण्यासाठी आलेल्या नेत्यांची मच्छीमारांची भुमिका जाणून घेतली. कायद्यात केलेल्या तरतुदींसंदर्भात पर्ससिननेटधारकांचे आक्षेप काय आहेत ते योग्य असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. तसेच आंदोलनाला पाठींबा देऊन पक्षाच्या श्रेष्ठींशी विचारविनिमयक करुन मच्छीमारांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आश्‍वासने दिले आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे कायद्याचा अभ्यास करुन, त्याचे मच्छीमारांवर होणारे दुरगामी परिणाम लक्षात घेतले पाहीजेत. सोळा दिवस झाले तरीही आंदोलनकर्त्यांना शासनाकडून सकारात्मक परिणाम मिळत नाही, याबाबत मच्छीमारांमध्ये नाराजीचे सूर उमटत आहेत. आतापर्यंत अनेक कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने शेतकरी बिल मागे घेतले. त्याप्रमाणेच मच्छीमारीसंदर्भातील नवीन कायदाही मागे घ्यावा अशी विनंती पर्ससिननेटधारकांनी सरकारला केली आहे. हा विषय मच्छीमारांच्या जीवनाशी निगडीत आहे. व्यावसाय बंद पडला, तर त्यावर अवलंबून असलेले उदरनिर्वाहाचे साधन बंद पडेल. ते सरकारने हिरावून घेऊ नये असे आवाहन मच्छीमारांनी केले आहे.
