रत्नागिरी:- यांत्रीकीकरण, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग योजना आणि प्रधानमंत्री सुक्ष्म सिंचन योजनेसाठी अनुदानावर लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांनी जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी सुनंदा कुर्‍हाडे यांनी केले आहे.
कृषि यांत्रिकीकरण, फलोत्पादनाशी निगडीत विविध योजनांचा समावेश असलेल्या केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध योजना रत्नागिरी जिल्ह्यांतर्गत कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येतात. दिवसेदिवस मजुरांचा प्रश्न गंभीर होत असल्याने यंत्राच्या सहाय्याने शेती करण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे ट्रक्टर, पॉवरटिलर आदी यंत्र खरेदीवर सर्वसाधारणपणे ४० टक्के ते ५० टक्के पर्यंत अनुदान दिले जाते. यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक असून शेतकरी स्वतः आपले सरकार केंद्रामाफत अर्ज करू शकतात. अर्ज केल्यानंतर निवडीचा संदेश मिळतो. त्यानंतर कागदपत्र पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. पुढे पुर्वसंमती मिळते आणि त्यानंतर शेतकर्‍यांनी यंत्र खरेदी करावयाची आहे. क्षेत्रीयस्तरावर तपासणी करून त्यासंबंधीचे कागदपत्र पोर्टलवर सादर केल्यानंतर अनुदान थेट खात्यावर वर्ग होते. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत उच्च तंत्रज्ञान आधारीत रोपवाटीका, क्षेत्र विस्तारात हळद, मिरची यासारखी मसाला पिके, पुष्पोत्पादन, अळीबी उत्पादन, जुन्या फळझाडांचे पुनरुज्जीवन, सामुहीक शेततळे, हरीतगृह, शेडनेट हाऊस, प्लॅस्टिक मल्चींग यासारखी नियंत्रीत शेती, एकात्मिक किड व्यवस्थापन, मधुमक्षिकापालन, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण यामध्ये ट्रक्टर, पॉवरटिलर, पिक संरक्षण उपकरणे तसेच मनुष्यबळ विकास कार्यक्रम-शेतकरी प्रशिक्षण व शेतकरी प्रक्षेत्र भेट प्रशिक्षण काढणीत्तोर व्यवस्थापनांतर्गत पॅक हाऊस, रायपनिंग चॅबर, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, उत्पादन मान विक्रीसाठी फिरते विक्री केंद्र अशा विविध बाबींचा समावेश असुन जिल्हयासाठी २ कोटी २९ लाख २२ हजाराचा कार्यक्रम मंजूर आहे. या व्यतिरीक्त विविध पिकांपासून मिळणार्‍या उत्पादनावर प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग योजना कार्यान्वित आहे. त्यात वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी उत्पादक संघ, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट किंवा सहकारी उत्पादक संस्था यांना नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पाच्या विस्तारीकरण्यासाठी स्तरवृध्दीसाठी, आधुनिकीकरणासाठी बँक कर्जाशी निगडीत ३५ टक्के किंवा जास्तीतजास्त १० लाखापर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. बँडीग मार्केटिंगसाठी खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान तसेच स्वयंसहाय्यता बचत गटाला खेळते भांडवल व छोटया आजारांची खरेदीसाठी भांडवल म्हणून ४० हजार रुपये प्रत्येक सभासद याप्रमाणे १० सदस्यांना ४ लाखापर्यंत बीजभांडवल दिले जाईल. या योजनेचे प्रस्ताव ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री सुक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार संच बसविण्यासाठी देखील बहुधारक शेतकर्‍यांना ४५ टक्के अल्प, अत्यल्प भुधारक शेतकर्‍यांना ५५ टक्के अनुदान प्रवर्गनिहाय देण्यात येते व याला पुरक अनुदान मुख्यमंत्री शाश्वत शेती सिंचन योजनेमधुन अनुक्रमे ७५ टक्के व ८० टक्के अनुदान देण्यात येते.
