रत्नागिरी:- रत्नागिरी शहरातील नाचणेरोड वरील अभ्युद्यनगर येथील गोडबोलेनगरातील आरक्षण क्रमांक १०६ वर असलेले प्राथमिक शाळेचे आरक्षण बदलून तेथे अध्यात्मिक केंद्रचे आरक्षण टाकण्याच्या घाट पालिकने घातला आहे. त्याबाबत नागरिकांच्या हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.सामाजिक कार्यकर्ते ॲड.अमेय परुळेकर यांच्यासह स्थानिक नागरिकांनी याला आक्षेप घेतला आहे. नागरिकांचा आक्षेप असताना आता रत्नागिरी पालिका आरक्षण बदलणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शहरातील अभ्युदयनगर येथील आतील भागात असलेल्या गोडबोलेनगर येथे आरक्षण क्र.१०६ वर पालिकेचे प्राथमिक शाळेचे आरक्षण आहे.काहि वर्षांपुर्वी अभ्युद्यनगर येथील गोडबोले यांनी प्राथमिक शाळेसाठी आपली जागा पालिकेला मोफत दिली होती. त्याठिकाणी काहि वर्षांपुर्वी भास्कराचार्य भास्कर दत्तात्रय गोडबोले प्राथमिक विद्यामंदिर हि शाळा पालिका पुरस्कृत संस्थेकडून सुरु होती. कालांतराने ती शाळा बंद झाली. त्यानंतर सुमारे दहा वर्षांपुर्वी येथे बालवाडी सुरु होती. तर याच जागेत जिल्हा परिषद नळपाणी योजनेचे पंपहाऊस सुरु होते. ती योजना बंद पडल्यानंतर तेथील जागा मोकळी आहे. मात्र सध्या तेथे प्राथमिक शाळेची इमारत आजही उभी आहे.
मारुती मंदिर येथील आरक्षण क्रमांक ८५ मध्ये पालिकेने उभारलेली दामले शाळा सुरु असून तेथील पट उत्तम आहे. एकाच परिसरात प्राथमिक शाळांची दोन आरक्षण असून त्यातील आ.क्र. १०६ येथे प्राथमिक शाळा उभारण्याची आवश्यकता नाही असे भासवून पालिकेने आ.क्र.१०६ चे आरक्षण अध्यात्मिक केंद्रासाठी करण्याचा घाट घातला आहे. त्यासाठी आवश्यक नागरिकांच्या हरकतींचा पहिला टप्पा सुरु करण्यात आला आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार कोणत्याही जागेचे मूळ आरक्षण बदलता येत नाही, असे असताना पालिकेला आरक्षण बदलण्याची गरज काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरातील वरच्या भागात दामले शाळा ही एकमेव पालिकेची सुसज्ज शाळा आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे पालिकेने आरक्षित जागेवर प्राथमिक शाळा उभारुन जनतेला सुविधा देण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक असताना, पालिकेने प्राथमिक शाळेचे आरक्षण बदलण्याचा घाट घातल्याचा आक्षेप ॲड.अमेय परुळेकर यांनी घेतला आहे.
अध्यात्मिक केंद्राला आपला विरोध नाही. मात्र ते अन्य जागेत उभारले जावे. जी जागा प्राथमिक शाळेसाठी अरक्षित आहे. त्याजागेवर प्राथमिक शाळाच होणे आवश्यक असल्याचे ॲड. परुळेकर यांनी सांगितले. स्थानिक नागरिकांनीही याला आक्षेप घेतला आहे. असे असतानाही पालिकने आरक्षण बदलण्याचा प्रयत्न केला. तर आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे ॲड. परुळेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
