रत्नागिरी:- सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्राथमिक शाळांच्या दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला अडीच कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त झाला होता; मात्र त्यासाठी शाळांची निवड करण्यासह ते शासनाकडे पाठविण्यापर्यंतीच प्रक्रिया पूर्ण झाली तरीही त्याची माहिती पदाधिकारीच नव्हे तर सदस्यांनाही नव्हती. हा प्रकार ज्येष्ठ सदस्य उदय बने यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत पुढे आणला. संतापलेल्या सर्वच सदस्यांनी अधिकार्यांना धारेवर धरले. या प्रकारामुळे पदाधिकारी व सदस्यांना अंधारात ठेवून अधिकारीच कामे करत असल्याचे चित्र पुढे आले.
जिल्हा परिषद हे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते. गावापातळीवरील अनेक विकास कामे तडीस नेण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार हाकत असताना लोकप्रतिनिधींना महत्त्व असते. आराखडा बनवत असताना विकास कामांची यादी हे याच लोकप्रतिनिधींच्या सुचनानुसार तयार होते; मात्र शिक्षण विभागाकडून त्याचे उल्लंघन झाल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळा दुरूस्तीसाठी अडीच कोटी रूपयांचा निधी नुकताच प्राप्त झालेला होता. याबाबत शिक्षण सभापतींसह सदस्यही अनभिज्ञ होते. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये उदय बने यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. सहा महिन्यांपूर्वी हा निधी आलेला असताना शिक्षण विभागाने पदाधिकार्यांना का अंधारात ठेवले असा प्रश्न विचारला. त्यावर शिक्षणाधिकार्यांनी या आराखड्यात घेतलेल्या शाळा परस्पर ऑनलाईन नोंदणीतून ठरवण्यात आल्या आहेत. यावर सर्वच सदस्य आक्रमक झाले. त्या शाळांची यादी मागविण्यात आली. त्यात 45 शाळांवर 2 कोटी 50 लाख रुपये खर्ची पडणार आहेत. यादीतील काही शाळांवर अव्वाच्या सव्वा निधी खर्ची पडणार असल्याचे सदस्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले. निधी मंजूर झालेला असल्याने तो बदल करता येणार नसला तरीही या प्रकाराबाबत वरीष्ठांकडे जाब विचारण्यावर सदस्यांनी चर्चा केली.
