रत्नागिरी:- गुहागर तालुक्यातील असगोली गावामध्ये एका विवाहितेला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्या प्रकरणी चिपळूण सत्र न्यायालयाने दिनांक 25 जानेवारी 2024 रोजी तीन महिलांना दहा वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली होती.
या तीन महिलांमध्ये, मृत पीडित महिलेची सासू, नणंद व जाऊ या महिलांचा समावेश होता. सदरची घटना ही दिनांक 14 सप्टेंबर 2017 रोजी असगोली गावामध्ये घडली. या घटनेमध्ये पीडित महिला 95 टक्के भाजली होती. त्यानंतर तिला अधिक उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. त्या ठिकाणी उपचार सुरू असताना दिनांक 17 सप्टेंबर 2017 रोजी या पीडित महिलेचे दुःखद निधन झाले. त्यानंतर लगेचच या मृत पीडित महिलेची सासू हिरा नाटेकर हिला पोलिसांनी अटक करून ताब्यात घेतले होते तर नणंद पुष्पा जांभारकर व जाऊ प्रतिभा नाटेकर यांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केलेला होता. त्यानंतर काही दिवसातच सासू हिरा नाटेकर हिची देखील जामिनावर मुक्तता करण्यात आली होती.
सदरच्या खटल्याची सुनावणी सुमारे 06 वर्ष सत्र न्यायालयामध्ये सुरू होती. या सुनावणीमध्ये सरकारी पक्षाच्यावतीने गावातील साक्षीदार, वैद्यकीय अधिकारी व पोलीस अधिकारी यांची साक्ष देखील नोंदवण्यात आलेली होती. तीन महिला आरोपींच्या वतीने बचाव मांडत असताना, सदरचा घटनाक्रम हा आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या कायद्याच्या कलमाखाली येत नाही असा बचाव घेण्यात आलेला होता तसेच अशा खटल्यांमध्ये यापूर्वी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्णयाचे दाखले देखील आरोपींचे वतीने न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले होते. परंतु न्यायालयाने पीडित महिलेच्या पतीच्या जबानीवर विश्वास ठेवून तिन्ही महिलांना दहा वर्षे सक्त मजूरीची शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेच्या विरोधात तीन महिला आरोपींच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले होते. या तीनही महिला आरोपींच्या जामीन अर्जाची सुनावणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, जस्टिस किशोर संत यांच्या समक्ष पार पडली.
सदरच्या खटल्यातील पुराव्याचे अवलोकन करून न्यायमूर्ती संत यांनी, ‘या खटल्यामध्ये नमूद असलेला घटनाक्रम हा आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या कलमाला पुष्टी देत नाही’ असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले तसेच ‘मृत पीडित महिलेचा पती आणि आरोपी हिरा नाटेकर हिचा मुलगा याच्या विरोधात आईने स्वतः कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली तक्रार केलेली होती याचा अर्थ आई व मुलगा यांच्यामधील संबंध हे ताणलेले होते. असे असताना सुद्धा खालील न्यायालयाने मुलाच्या जबानीवर विश्वास ठेवून दिलेल्या शिक्षेस स्थगिती देणे योग्य होईल’ असे मत नोंदवले आणि या तीनही महिला आरोपींची जामिनावर मुक्तता करण्यात येईल आदेश तातडीने पारित केले.
‘बऱ्याच वेळा अशा प्रकारच्या संवेदनशील खटल्यामध्ये समोर आलेल्या पुराव्यांकडे तसेच कायद्याच्या तरतुदींकडे लक्ष न देता मृत पीडित महिलेच्या बाजूने सहानुभूती ठेवून आरोपींना शिक्षा ठोठावली जाते त्याला मोरल कन्विक्शन असे म्हटले जाते. परंतु उच्च न्यायालयामध्ये कायद्याच्या तरतुदींचा अतिशय सखोल पणे उहापोह केला जातो.’ असे मत ॲड. संकेत साळवी यांनी व्यक्त केले. या घटनेमध्ये तीनही महिला आरोपींची जामीनावर मुक्तता झाली असली तरी उच्च न्यायालयामध्ये अपिलाचे कामकाज सुरूच राहणार आहे.
