जिल्ह्यात ८६ गुन्ह्यात ४ कोटी रुपयांची फसवणूक
रत्नागिरी:- सायबर विश्वावर निखळ आनंद मिळवणे, त्याचबरोबर व्यावहारिक कामे करणे यासाठी अवलंबून राहणारे अनेकजण आहेत. वेगवेगळी आमिषे दाखवून लोकांची फसवणूक करणाऱ्या प्रवृत्ती या विश्वात मोठ्या प्रमाणात बळावल्याने मोठी लुटमार सुरू झाली आहे. गेल्या वर्षात ८६ गुन्हे पोलिसांकडे नोंदवले गेले. त्यात ४ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. परंतु त्यातील २६ गुन्हे कोणताही पुरावा न आढळल्याने तपासकाम अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणारा अहवाल न्यायालयात सादर केला गेला आहे. वेगवेगळ्या कारणासाठी २७ प्रकरणे तपासावर प्रलंबित असून अवघ्या १७ प्रकरणात आरोपी शोधून त्यांच्या विरुद्ध आरोप पत्र सादर झाली आहेत.
रत्नागिरी येथील पोलीस खात्याच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, गतवर्षी जिल्हाभरात विविध ठिकाणी सायबर फसवणुकीच्या ८६ घटना नोंदवल्या गेल्या. यापैकी २६ प्रकरणे अ फायनल म्हणून न्यायालयात पाठवून देण्यात आली म्हणजे या प्रकरणांमध्ये पुरेसा पुरावा सापडून येत नाही आणि पुरावा सापडल्यास आरोपपत्र सादर करण्यात येईल. असे सांगणारा हा अहवाल असतो. जिल्हास्तरावर स्वतंत्र सायबर गुन्हे तपास विभाग सध्या कार्यरत आहे. असे असताना २६ प्रकरणात व्यावसायिक तपासकर्त्यांना सगळे कायदेशीर अधिकार असतानाही पुरावे न सापडणे हे आश्चर्यकारक मानले जात आहे. तपासाची फाईल अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडली आहे.
सायबर गुन्हेगार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉटस्अॅप, ट्विटर, गुगल अशा विविध ठिकाणी कार्यरत आहेत. लोकांना अल्पावधीत मोठा परतावा अशाप्रकारचे आमिष दाखवले जाते किंवा तुम्ही अडचणीत आहात. सोडवायला आम्ही मदत करू शकतो, असे सांगत भयाचा धाक घालून रक्कम वसूल केली जाते. या गुन्ह्यात अडकलेली रक्कम परत मिळण्याचे आहे.
प्रमाण शून्य रुपये एवढे आहे. वर्षभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी माहिती मागवणारा पत्रव्यवहार पोलिसांनी केला आहे. अनेक ठिकाणाहून ७ महिने झाले तरी उत्तर देण्याचे सौजन्य संबंधितांनी दाखविले नाही. पोलिसांनी पत्राची वाट बघण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय हाताळला नसल्याचा मुद्दा उघड झाला आहे.
सध्या देशात असलेले कायदे, फसवणूक करणाऱ्यांसाठी असणारी मोकळीक, फौजदारी न्याययंत्रणा यामधून फसवणूक झालेल्या लोकांना दिलासादायक काहीच होत नसल्याचे चित्र यानिमित्ताने उभे राहिले आहे. ८८ प्रकरणांपैकी केवळ १७ प्रकरणांमध्ये आरोपी आणि पुरावे शोधून न्यायालयात आरोप पत्र पाठवण्यात आली आहेत. त्याची सुनावणी प्रलंबित आहे.
८८ प्रकरणांमध्ये केवळ एका आरोपीला अटक होऊ शकली आहे. ४ कोटी रुपये एवढी रक्कम लुटण्यास गुन्हेगार यशस्वी झाले असली तरी त्यांच्याकडून वसुली अजिबात होऊ शकली नाही. गृहखात्याकडून सायबर गुन्हेगारीकडे खास लक्ष देण्यात येत असून कोणताही गुन्हेगार मोकळा राहणार नाही, अशी ग्वाही गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री सातत्याने देत आहेत. परंतु गुन्हे न्याय प्रणालीमध्ये आरोपींसाठी गुन्हा शाबिती आणि शिक्षा ही बाब अवघड झाली.
